लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सरकारने नियमांत बदल करण्याची तयारी चालवली आहे. मागील एक दशकापासून १२० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक कर विविध कोर्ट-कब्ज्यात अडकून पडलेला आहे. ही प्रकरणे मोकळी करण्यावरही भर दिला जात आहे. त्यासाठी आयकर कायद्यात योग्य बदल केले जाणार आहेत. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत लोकांची मते जाणून घेतली जातील. त्यानंतर सुधारित कायदा १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाईल.
मागण्या काय?
म्युच्युअल फंड उद्योगाने केंद्र सरकारला १३ कलमी मागणीपत्र सादर केले आहे. यात इंडेक्सेशन लाभ, समान कर, सेबी रजिस्टर्ड फंड, ईएलएसएस, स्कीम स्वीच, एआयएफ व ईएसजी, साठी कर प्रोत्साहन सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
असे होऊ शकतात बदल
- उत्पन्न मोजदाद : सध्याची उत्पन्न मोजण्याची पद्धत खूपच गुंतागुंतीची आहे. ती सुलभ केली जाईल.
- टेबल फॉरमॅट : समान करदात्यांसाठी माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात (टेबल फॉरमॅट) सादर केली जाणार आहे.
- कर वर्ष : समीक्षा वर्ष आणि वित्त वर्ष यांना एकत्र करून एकच कर वर्ष व्यवस्था आणली जाईल.
- अर्जांची संख्या : आयटीआर अर्जांची संख्या कमी केली जाईल. अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जातील.