Budget 2025 : सरते वर्ष सर्वसामान्यांना तारेवरची कसरत करायला लावणारं होतं. शेअर बाजार असो की भाजी मार्केट महागाईचे चटके अनेकांना बसले. कर्जाचा हप्ता स्वस्त होईल, ही आशाही मावळली. मात्र, नवीन येणारे वर्ष सामान्यांना दिलासा देणारं असण्याची शक्यता आहे. आगामी फेब्रुवारी महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून त्याची तयारी सुरू झाली आहे. उद्योग संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ अर्थमंत्र्यांना विविध सूचना देत आहेत. यामध्ये आयकर सवलत, इंधनावरील कर कमी करण्याच्या सूचनांसह अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.
भारतीय उद्योग परिसंघने (CII) ने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी आपल्या सूचनांमध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. इंधनाच्या किमतींमुळे महागाईत लक्षणीय वाढ होत असल्याने, विशेषत: कमी उत्पन्न स्तरावर, वापर वाढवण्यासाठी ही सूट देण्यात यावी, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे. सीआयआयने सांगितले की, वार्षिक २० लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी आयकर सवलत देण्याचा विचार बजेटमध्ये करण्यात आला आहे. आयकर कमी केल्याने लोकांच्या हातात पैसा वाचेल, ज्यामुळे बाजारात मागणी वाढण्यास मदत होईल, असे उद्योग संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल.
सध्या पेट्रोलवर २१ टक्के अबकारी शुल्क
केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या २१ टक्के आणि डिझेलसाठी १८ टक्के असल्याचे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे. मे २०२२ पासून, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत अंदाजे ४० टक्के घट झाल्याच्या अनुषंगाने हे दर समायोजित केले गेले नाहीत. इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने महागाई कमी होण्यास आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सीआयआयने ठराविक कालावधीत विशिष्ट वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करणारे उपभोग व्हाउचर सादर करण्याचे सुचवले. याशिवाय, सरकारला पीएम-किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक पेमेंट ६,००० रुपयांवरून ८,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअरमध्ये R&D ला प्रोत्साहन द्यावे
इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने (ESC) डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) योजना अधिक व्यापक आणि प्रभावाभिमुख बनवण्यासाठी त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. उद्योग संस्थेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या संवादादरम्यान भांडवली इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास (R&D) आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं आवाहन केलं. ईएससीने भारतातील संशोधन आणि विकास आणि पेटंट/डिझाइन दाखल करण्यासाठी त्यांच्या उलाढालीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त आयकर सवलत मागितली आहे.