रोजगारनिर्मितीला हवे सर्वाेच्च स्थान, शेतीकडेही द्यावे लक्ष

सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांबरोबरच शेतीमध्येही रोजगार कसे निर्माण होतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

- श्रीधर देशपांडे
नाशिक : देशात बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या ५० वर्षांतील सर्वाधिक असून, हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने रोजगार निर्मितीला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांबरोबरच शेतीमध्येही रोजगार कसे निर्माण होतील, याकडे लक्ष
दिले पाहिजे.
रोजगारनिर्मितीमुळे बेकार तरुणांना काम मिळेल. कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल. बचतीला वाव मिळून विकास दर वाढू शकेल. यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा बाळसे धरू शकेल.
रोजगाराचा प्रश्न ज्वलंत आहे. २०१८ या वर्षामध्ये १ कोटी १० लाख लोकांनी नोकºया गमावल्या. दर वर्षी नोकरी मागणाऱ्यांमध्ये ५० लाखांची भर पडते; मात्र अर्थव्यवस्थेतील श्रमाचा हिस्सा कमी होत आहे. कायमस्वरूपी रोजगार दुर्मीळ झाला आहे. ती जागा आउटसोर्सिंग, कंत्राटीकरण याने घेतली आहे. समान कामाला समान वेतन कंत्राटी, आउटसोर्सिंगमध्येही दिले पाहिजे, या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी होत नाही. यासाठीही सरकारला तजवीज करावी लागेल. शेती आतबट्ट्याची ठरत आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणारे तरुण मोठ्या संख्येने शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यांनाही कंत्राटीकरण व आउटसोर्सिंगचा फटका बसत आहे. त्यांच्यासाठी काही योजना येणे अपेक्षित आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक निधी देणे गरजेचे आहे. सरकारी क्षेत्रात २४ लाख जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी. दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासन पोकळ ठरले आहे. कंत्राटी व आउटसोर्सिंगवरील कर्मचाºयांना कायम करण्याचा प्रश्न बाकीच आहे.

खासगीकरण थांबवावे

सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये सुरू केलेले खासगीकरण आणि आउटसोर्सिंग थांबविण्याची गरज आहे. यामुळे सरकारवर आर्थिक ताण आला, तरी रोजगाराच्या कायम संधी मिळतील. युवकांमधील नैराश्य कमी होऊन त्यांची ऊर्जा राष्टÑनिर्मितीसाठी वापरली जाईल.