नवी दिल्ली : खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या छत्तीसगढमधील सरकारने नव्या पंचवार्षिक औद्योगिक धोरणांतर्गत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती जाहीर केल्या आहेत. २0१९-२४ या काळासाठी आखण्यात आलेल्या या औद्योगिक धोरणात व्यावसायिकांना राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) परत करण्याची (रिइंबर्समेंट) तरतूद आहे. याशिवाय व्यावसायिकांना व्याज व भांडवली गुंतवणुकीवर सबसिडी दिली जाणार आहे. संपूर्ण वीज शुल्क परत केले जाणार असून मुद्रांक शुल्कातही सवलत दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या धोरण दस्तावेजात म्हटले आहे की, १५ वर्षांसाठी अदा करण्यात आलेल्या शुद्ध एसजीएसटीच्या ६५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम व्यावसायिकांना परत केली जाईल. भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा त्याला असेल. ११ वर्षांसाठी ५५ लाखांपर्यंत व्याज सबसिडी दिली जाईल. स्थिर भांडवल गुंतवणुकीवर ५५ टक्के सबसिडी दिली जाईल. एका वर्षाला २४ लाख रुपयांवर ही सबसिडी मिळू शकेल. याशिवाय व्यावसायिकांना वाहतूक सबसिडी दिली जाईल तसेच बाजार समित्यांच्या करांतूनही सूट दिली जाईल.
प्रदूषणविरहित उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास घडविण्यासाठी हे पाऊल सरकारने उचलले आहे. विद्युत वाहने, बॅटऱ्या आणि चार्जिंग केंद्रे यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले आहे की, राज्यात शिलकी वीज आहे. गुंतवणुकीला पूरक वातावरण आहे. नव्या औद्योगिक धोरणानुसार, राज्यातील सर्व २७ जिल्ह्यांत किमान एक औद्योगिक वसाहत स्थापन केली जाईल.