जीएसटी उद्दिष्टात सरकारकडून तब्बल १0 हजार कोटींची वाढ

वित्त मंत्रालयांतर्गत महसूल विभागाने बोलावलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मार्च महिन्यासाठीचे उद्दिष्ट १.२५ लाख कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पाला काही आठवड्यांचा अवधी उरला असतानाच वित्त मंत्रालयाने वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) जानेवारी व फेब्रुवारीचे उद्दिष्ट १0 हजार कोटी रुपयांनी वाढवून १.१५ लाख कोटी रुपये केले आहे. आधी ते १.१ लाख कोटी रुपये होते. बनावट ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ला आळा घालून सुधारित उद्दिष्ट प्राप्त केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

वित्त मंत्रालयांतर्गत महसूल विभागाने बोलावलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मार्च महिन्यासाठीचे उद्दिष्ट १.२५ लाख कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्यात आले आहे. ‘एनए शाह असोसिएटस्’चे भागीदार पराग मेहता यांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेतील मंदी पाहता सुधारित उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी आहे. दिवाळीच्या महोत्सवी काळातही जीएसटी वसुली १ लाख कोटींनाच स्पर्श करू शकली होती.

उद्दिष्टात सुधारणा करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड, तसेच केंद्रीय थेट कर बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुधारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अनेक उपायांवर बैठकीत चर्चा झाली. पुरवठा व खरेदी इन्व्हाईसेसमधील तफावत शोधणे, रिटर्न न भरणे आणि अतिरिक्त इन्व्हॉइसिंग या प्रकारांना आळा घालणे याचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होता.

संकलन १ लाख कोटींच्या आत

सूत्रांनी सांगितले की, चालू वित्त वर्षात एप्रिलचा अपवाद वगळता डिसेंबरपर्यंत सर्वच महिन्यांत जीएसटी संकलन १.१ लाख कोटी रुपयांच्या आतच राहिले आहे. गेल्या महिन्यात डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील उद्दिष्ट सुधारून १.१ लाख कोटी रुपये करण्यात आले होते. मार्चसाठी ते १.२५ लाख कोटी ठरविण्यात आले होते.

डिसेंबरमध्ये मात्र ही उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही. डिसेंबरमधील जीएसटी संकलन १.0३ लाख कोटी रुपये राहिले. वित्त वर्ष २0२0 मधील नऊपैकी चार महिन्यांतील जीएसटी वसुली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी राहिली आहे.