- उमेश शर्मा
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत)
अर्जुन : कृष्णा, २०१९-२० वर्षाचे जीएसटी ऑडिट आणि जीएसटी वार्षिक रिटर्नची देय तारीख कोणती होती? त्यामुळे काय अडचण निर्माण झाली?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी ऑडिट पूर्ण करण्याची देय तारीख २८ फेब्रुवारी २०२१ होती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे करदात्यांची फारच तारांबळ उडाली होती. या काळात हे जीएसटी ऑडिट आणि जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखल करणे अवघड झाले होते. करदाते व कर सल्लागारांवर या सर्वच कामाचा भार पडला होता. शासनाने सर्व गोष्टींचा विचार करून जीएसटी ऑडिटची देय तारीख पुढे नेणे अपेक्षित होते.
अर्जुन : जीएसटी ऑडिट रिटर्न भरण्यास विलंब झाला तर काय परिणाम होतील?
कृष्ण : ज्या करदात्यांची उलाढाल ५ कोटीपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी जर जीएसटी ऑडिट रिटर्न देय तारखेनंतर भरले तर त्यासाठी त्यांना दंड भरावा लागू शकतो. हा दंड रूपये २५,०००/- पर्यंत जाऊ शकतो. म्हणूनच करदात्यांनी वेळेच्या आत फॉर्म जीएसटीआर-९ सी भरणे गरजेचे होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात हायकोर्टाने सांगितले होते की, या विलंबासाठी दंड लावू नये.
अर्जुन : जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरण्यास विलंब झाला तर काय परिणाम होतील?
कृष्णा : ज्या करदात्यांची वार्षिक उलाढाल २ ते ५ कोटी आहे अशा करदात्यांना जीएसटीआर-९ फॉर्म भरणे अनिवार्य होते. जर त्यांनी रिटर्न भरण्यास विलंब केला तर त्यांना सीजीएसटी व एसजीएसटी प्रत्येकी १०० रूपये असे २०० रूपये प्रत्येक दिवसाला दंड भरावा लागू शकतो. अशा रीतीने करदात्यांना आता आपले कामाचे स्वरूप बघून वेळेत रिटर्न भरायला पाहिजे होते. नाहीतर विलंब शुल्क भरावे लागू शकते.
अर्जुन : करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : करदात्यांनी आता लवकरात लवकर आपले जीएसटी ऑडिट पूर्ण करावे. जर नाही झाले तर वरीलप्रमाणे कायद्याच्या नियमाचे पालन करून दंड भरावा लागू शकतो. परंतु शासनाने करदात्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन जीएसटी ऑडिटची देय तारीख अखेरच्या क्षणी ३१ मार्चपर्यंत वाढविली आहे. मुदत वाढल्यामुळे सर्व करदात्यांनी जीएसटी ऑडिट, रिटर्न वेळेत दाखल करावे व संधीचा लाभ घ्यावा.