Motor Vehicle Aggregator Guidelines : केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यामुळे ओला, उबर सारख्या अॅप-आधारित कॅब आणि बाईक अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. या नवीन नियमांचा अ‍ॅग्रीगेटर्स, ड्रायव्हर्स (चालक) आणि रायडर्स (प्रवासी) या तिघांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया हे नवीन नियम काय आहेत.
भाड्याच्या दरात काय बदल?
नवीन नियमांनुसार, अ‍ॅग्रीगेटर्सना डायनॅमिक प्राइसिंग म्हणजेच मागणीनुसार भाडे वाढवण्याची परवानगी आहे, पण आता यावर मर्यादा येणार आहे. राज्य सरकारे आता पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी १०० रुपये मूळ भाडे निश्चित करू शकतील. जेव्हा मागणी खूप वाढेल, तेव्हा भाडे ५०% ते १००% (म्हणजे १५० ते २०० रुपये) पर्यंत वाढवता येईल. जर राज्याने मूळ भाडे निश्चित केले नाही, तर अ‍ॅग्रीगेटर स्वतः ते ठरवू शकतात. याआधी, अ‍ॅग्रीगेटर्सच्या मनमानीमुळे चालक आणि ग्राहक दोघेही नाराज होते, पण आता कमाल भाडे निश्चित होईल.
बाईक टॅक्सींसाठी नवीन नियम
केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे राज्यांना अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी कंपन्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. आता चेंडू पूर्णपणे राज्यांच्या कोर्टात आहे. राज्य सरकारे बाईक टॅक्सींना परवानगी देतात की नाही, आणि दिली तरी कोणत्या अटींवर, हे ते ठरवतील. यामुळे बाईक टॅक्सी बुकिंगवरील अनिश्चितता दूर होईल आणि या क्षेत्रात अधिक अ‍ॅग्रीगेटर येऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या कर्नाटकात बाईक टॅक्सींवर बंदी आहे, तर महाराष्ट्रात फक्त ई-बाईकला परवानगी आहे.
बुकिंग रद्द केल्यास दंड कोणाला?
जर चालकाने योग्य कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केले, तर त्याला भाड्याच्या १०% (जास्तीत जास्त १०० रुपये) दंड लागू होईल. हाच नियम ग्राहकांसाठीही आहे. बुकिंग रद्द करताना वैध कारण अॅपवर द्यावे लागेल, अन्यथा दंड आकारला जातो. मात्र, इथे एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो: जेव्हा चालक बुकिंग रद्द करतो, तेव्हा दंड कोण भरतो - चालक की अ‍ॅग्रीगेटर? नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये यावर स्पष्टता नाही.
अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांचा खर्च वाढणार?
हो, नवीन नियमांमुळे अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांवर काही अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येणार आहेत. राज्य सरकारे आता इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वार्षिक लक्ष्य निश्चित करू शकतात. नियमांचे उल्लंघन केल्यास, अ‍ॅग्रीगेटरचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द देखील केला जाऊ शकतो. जास्त शुल्क आकारणे, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन किंवा कराराच्या अटी मोडल्यास अ‍ॅग्रीगेटर्सना १ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. ८ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने आता वापरता येणार नाहीत.
चालकांसाठी महत्त्वाचे बदल
चालकांसाठी काही सकारात्मक बदल झाले आहेत. आता ड्रायव्हर्सना एकाच वेळी अनेक अ‍ॅग्रीगेटर्ससोबत काम करण्याची मुभा मिळेल, त्यांच्यावर कोणतेही बंधन राहणार नाही. अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्यासोबत नोंदणीकृत चालकांना वार्षिक ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि १० लाख रुपयांचा टर्म विमा देणे बंधनकारक असेल. या विम्याची रक्कम केंद्र सरकार दरवर्षी वाढवेल.
चालकांचा वाटा वाढणार
नवीन नियमानुसार, चालकांना किमान ८०% भाडे मिळेल. ज्या चालकांकडे स्वतःची वाहने नाहीत, त्यांना भाड्याच्या रकमेच्या किमान ६०% रक्कम मिळेल. तसेच, भाडे दररोज, आठवड्याला किंवा जास्तीत जास्त पंधरवड्याने दिले जाईल. याचा अर्थ अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालकांचे पैसे रोखून ठेवू शकणार नाहीत. अ‍ॅग्रीगेटरना चालकांना अॅपचे नियम आणि कायद्यांबद्दल प्रशिक्षण आणि माहिती देणे देखील बंधनकारक असेल.
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे कॅब आणि बाईक अ‍ॅग्रीगेटर क्षेत्रातील अनियंत्रित व्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ग्राहकांना निश्चित भाडे आणि सुरक्षित प्रवास मिळेल, तर चालकांनाही योग्य मोबदला आणि विम्याचे संरक्षण मिळेल.