नवी दिल्ली : स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांसारख्या सरकारी मालकीच्या उद्यमांनाही ‘औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) खर्च बंधनकारक करण्याचा विचार केंद्र करीत आहे. या नियमानुसार, ठरावीक आकाराच्या कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतील आपल्या सरासरी नफ्याच्या २ टक्के निधी सीएसआर प्रकल्पांवर खर्च करावा लागतो.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, कंपनी कायदा २०१३ नुसार नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या उत्पन्नातील काही हिस्सा समाजहिताच्या प्रकल्पांवर खर्च करावा लागतो. त्याला सीएसआर म्हटले जाते. ही तरतूद सध्या फक्त खासगी कंपन्यांना लागू आहे. वास्तविक, सीएसआर बंधनकारक नसतानाही काही सरकारी मालकीच्या कंपन्या, विशेषत: बँका, सामाजिक कार्यावर खर्च करीत असतात. आता सरकार त्यांना रीतसर सीएसआर तरतूद लागू करण्याचा विचार करीत आहे. त्यानुसार, मालकी सरकारी असो अथवा खाजगी, नफा कमावणाºया प्रत्येक कंपनीला सीएसआर खर्च बंधनकारक केला जाईल.
एसबीआय, एलआयसीला सीएसआर बंधनकारक?
स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांसारख्या सरकारी मालकीच्या उद्यमांनाही ‘औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) खर्च बंधनकारक करण्याचा विचार केंद्र करीत आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2019 03:33 AM2019-08-17T03:33:20+5:302019-08-17T03:33:59+5:30