Cryto Income Tax News: आयकर विभागानं देखील क्रिप्टोकरन्सीसारख्या 'व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स'शी (VDA) संबंधित मोठ्या धोक्यांकडे इशारा केला आहे. रिझर्व्ह बँकेप्रमाणेच (RBI) आयकर विभागानंही भारतात या चलनांच्या प्रवेशाला जोरदार विरोध दर्शविलाय. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या वित्त समितीसमोर सादरीकरण करताना कर अधिकार्यांनी सांगितलं की, क्रिप्टोच्या माध्यमातून कोणत्याही बँक किंवा सरकारी मध्यस्थाशिवाय पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्वरित पाठवले जाऊ शकतात. यामध्ये ओळख लपलेली राहते आणि सीमांचं कोणतंही बंधन नसतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, याच कारणामुळे या संपूर्ण प्रणालीवर लक्ष ठेवणं अत्यंत कठीण असल्याचं विभागानं म्हटलंय.
पारदर्शकतेचा अभाव आणि तपासातील अडथळे
परदेशी एक्स्चेंज, खाजगी डिजिटल वॉलेट आणि 'डीसेंट्रलाइज्ड प्लॅटफॉर्म्स'मुळे करपात्र कमाई किती आहे, हे शोधणं अधिकाऱ्यांसाठी खूप कठीण होतं. यात मूळ मालकाची ओळख सहज पटत नाही, ज्यामुळे संपूर्ण मालमत्ता आणि व्यवहार पारदर्शक राहत नाहीत. आयकर विभागानं परदेशी क्रिप्टो व्यवहारांमधील कायदेशीर अडचणींचाही उल्लेख केला. यामध्ये एकाच वेळी अनेक देश सामील असू शकतात, त्यामुळे पैशांच्या व्यवहारांची चौकशी करणं आणि थकीत कर वसूल करणं जवळपास अशक्य होऊन बसतं.
हिशोब लावणं कठीण
गेल्या काही महिन्यांत देशांमधील माहिती सामायिक करण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी, कर अधिकाऱ्यांसाठी अजूनही व्यवहारांच्या कड्या जोडणं आणि अचूक हिशोब लावणं अत्यंत आव्हानात्मक आहे. मोठा दबाव आणि लॉबिंग असूनही क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या चलनांचा वापर मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांना फंडिंग (Terror Funding) करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती तपास यंत्रणांनीही व्यक्त केली आहे.