Cryptocurrency Income Government: केंद्र सरकारनं क्रिप्टोकरन्सीला (Cryptocurrency) सातत्याने विरोध दर्शवला आहे. याच विरोधामुळे सरकारने काही वर्षांपूर्वी क्रिप्टोकरन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर केवळ ३० टक्के कर तर लावलाच, पण प्रत्येक व्यवहारावर १ टक्का टीडीएस (TDS) देखील लावला. आता त्याच क्रिप्टोकरन्सीतून कर स्वरूपात सरकारनं दोन वर्षांत अब्जावधी रुपयांची कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती संसदेत देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २०२४-२५ (एप्रिल-मार्च) या आर्थिक वर्षात क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट (VDA) व्यवहारांवर स्त्रोतावर कपात केलेला कर (TDS) म्हणून ५११.८३ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज पाचोरी यांनी ही माहिती दिली.
राज्यसभेत पुल्ला महेश कुमार आणि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी यांनी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रश्न विचारला होता. त्याच प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज पाचोरी यांनी ही माहिती दिली. सरकारनं २०२२ पासून क्रिप्टोवर कर लावायला सुरुवात केली होती. नियमानुसार, VDA मधून झालेल्या नफ्यावर ३० टक्के कर आणि १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर १ टक्के TDS कापला जातो.
कोणत्या वर्षी किती कमाई?
चौधरी यांनी त्यांच्या उत्तरात गेल्या तीन आर्थिक वर्षात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्रिप्टो व्यवहारांसाठी कापलेल्या करांचा एक चार्टदेखील सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये टीडीएस संकलन ₹२२१.२७ कोटी होतं. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ₹३६३ कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ₹५१२ कोटी जमा झाले.
महाराष्ट्र, कर्नाटकचे सर्वात मोठे योगदान
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधून सर्वाधिक टीडीएसची वसुली झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मिळालेल्या ५१२ कोटी रुपयांच्या टीडीएसपैकी, केवळ महाराष्ट्रातूनच २९३ कोटी रुपये आले. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातून १३३ कोटी रुपये टीडीएस म्हणून वसूल करण्यात आले.
सरकारनं 'ही' यादी दिली नाही
राज्यसभेत सरकारनं त्या क्रिप्टो एक्स्चेंजची माहिती देखील मागितली होती, जे कर भरण्याच्या नियमांचं पालन करत नाहीत आणि मागील ३ वर्षांत आपल्या व्यवहारांवर टीडीएस कपात देखील लागू करत नाहीत. याप्रकरणी अर्थ राज्यमंत्री पंकज पाचोरी यांनी एक्स्चेंजची यादी दिली नाही. पण त्यांनी इतकं नक्कीच सांगितलं की, यापैकी काही व्हर्च्युअल असेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (VASP) सरकारच्या टीडीएस नियमांचं पालन करत नाहीत.