- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : केंद्र सरकार कलम-३७० हटविल्याचे व तीन तलाक विधेयक मंजूर केल्याचे जोरजोरात सांगत असले, तरी असताना देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था मात्र अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दुर्दैवाने सरकार कुठलीही उपाययोजना करत नाहीये.
ही परिस्थिती उद्भवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारजवळ निश्चित आर्थिक धोरण नाही. सरकार कधी स्वदेशीचा आग्रह धरून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विरोध करते, तर कधी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी लाल गालीचे टाकते. यामुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे.
अर्थव्यवस्था चिंताजनक झाल्याचे दर्शविणारे हे काही मुद्दे - बेकारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे, ७.८० कोटी व्यक्ती बेकार आहेत. २०१८-१९ मध्ये १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. बीएसएनएलकडे १.५४ लाख कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचे पैसे नाहीत. १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.
दुचाकी वाहनांची विक्री १७ टक्क्याने व चारचाकी वाहनांची विक्री २३ टक्याने घटली, तर पाच लाख व्यक्ती बेरोजगार झाल्या. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे ३० मोठ्या शहरांत ४.५० लाख घरे पडून आहेत. ओएनजीसीचा राखीव निधी एक वर्षात ३६,००० कोटींनी कमी झाला. ही रक्कम ओएनजीसीने विनाकरण एचपीसीएलचे भाग भांडवल विकत घेण्यात खर्च केली. अतिश्रीमंताच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर अधिभार वाढविल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढली.
आर्थिक सुधारणा हाच उपाय : राजन
नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेतील मंदी ही चिंतेची बाब असून, विजेची निर्मिती व बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पावले उचलणे व खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहनासाठी आर्थिक सुधारणा हाच उपाय आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केले.
ते म्हणाले की, खासगी क्षेत्राला उभारीस आर्थिक सुधारणा लागतील. अर्थव्यवस्थेत दोन-तीन टक्क्यांनी अधिक वृद्धीसाठी नेमके काय करावे लागेल, याचा विचार करावा लागेल. तग धरण्याची नव्हे, तर झेप घेण्याची जिद्द निर्माण व्हावी, अशा या सुधारणा हव्यात.