लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नफ्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांचेही खासगीकरण करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे.
आतापर्यंत केवळ तोट्यातील सरकारी उद्योगांचेच खासगीकरण करण्याचे धोरण सरकारकडून स्वीकारण्यात आले होते. तथापि, आता त्यात बदल केला जाणार आहे. त्यानुसार, आता नफ्यातील उद्योग आधी विकण्यात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांची पहिली यादी नीती आयोगाकडून येत्या एप्रिलमध्ये सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. यात बिगर रणनीतिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश असेल. या कंपन्यांतील हिस्सेदारी विक्रीस मंत्रिमंडळाने आधीच मान्यता दिली असून, त्या आता प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, लघुसूचित कंपन्या एकूण तीन ते चार टप्प्यांत विक्रीसाठी ठेवल्या जातील. त्यातील पहिली यादी बिगर रणनीतिक कंपन्यांची असेल. त्यानंतर रणनीतिक क्षेत्रातील कंपन्यांना विक्रीसाठी ठेवले जाईल. या कंपन्यांत निर्गुंतवणूक करण्याऐवजी त्यांचे खासगीकरण करण्यावर सरकारचा भर असेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनेक मोठ्या कंपन्यांतील रणनीतिक हिस्सेदारी विक्रीला मान्यता दिलेली आहे. या कंपन्यांत एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि आयडीबीआय बँक यांचा समावेश आहे. सूत्रांनी सांगितले की, हे विक्री व्यवहार वित्त वर्ष २०२२ मध्येच पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
यंदा १.७५ लाख कोटींची निर्गुंतवणूक
वित्त वर्ष २०२१-२२ साठी सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नीती आयोगाच्या अहवालात बहुतांश हिस्सेदारी विक्री, संपूर्ण कंपनीची विक्री, रणनीतिक सौदे, मालमत्तांचे रोखीकरण आणि समभाग फेरखरेदी इत्यादी योजनांचा समावेश असणार आहे. यात कालमर्यादाही ठरविलेली असेल.