असुरक्षित कर्जे आणि स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंगमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं (RBI) टेन्शन वाढलंय. "भारताच्या वेगानं होत असलेल्या डिजिटल आर्थिक विस्तारामुळे संधी आणि जोखीम दोन्ही वाढत आहेत. या काळात वाढती असुरक्षित कर्जे आणि स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंगमुळे नवी आव्हाने निर्माण होत आहेत. अनियंत्रित कर्ज आणि स्पेक्युलेटिव्ह ट्रेडिंग व्यक्ती किंवा संस्थांना असुरक्षित बनवू शकतो. अल्पकालीन नफ्याचा मोह दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेला सहज ग्रहण लावू शकतो," असं रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव म्हणाले.
लेंडर्सला दिला सल्ला
एम. राजेश्वर राव यांनी वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांना निष्काळजीपणे आर्थिक व्यवहार न करण्याचा इशारा दिला. "आरबीआय ग्राहकांना शिक्षित करण्यासाठी इतर वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांसह काम करीत आहे आणि वित्तीय साक्षरतेच्या अभावामुळे लोक बनावट कंपन्यांना बळी पडतात. मात्र, जेव्हा एखादा धक्का बसतो, तेव्हा गुंतवणूकदाराचा आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो आणि म्हणूनच व्यवस्थेनं आपल्या भल्यासाठी शिक्षणात गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे," अस त्यांनी नमूद केलं.
एमपीसीचा तपशील जाहीर
दरम्यान, आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत सदस्यांच्या चर्चेचं इतिवृत्त शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलं आहे. मल्होत्रा यांच्यासह एमपीसीच्या अन्य पाच सदस्यांनी अल्पमुदतीच्या पॉलिसी रेटमध्ये (रेपो) ०.२५ टक्क्यांनी कपात करून ६.२५ टक्क्यांवर आणण्याच्या बाजूनं मतदान केलं. रिझर्व्ह बँकेनं ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दरात कपात केली. "मॅक्रोइकॉनॉमिक दृष्टीकोन पाहता महागाई उद्दिष्टाच्या अनुषंगानं असणं अपेक्षित आहे आणि पतधोरण दूरगामी आहे असं गृहीत धरल्यास मी या टप्प्यावर कमी धोरणात्मक दर अधिक योग्य मानतो," असं मल्होत्रा म्हणाले होते.
जागतिक वित्तीय बाजार आणि व्यापार धोरणाच्या आघाडीवर वाढती अनिश्चितता आणि प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांमुळे महागाई आणि विकासाला धोका निर्माण झाल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.