RBI Against Mis-selling : काही दिवसांपूर्वी ९० वर्षांच्या आजोबांना ९९ वर्षांनी परिपक्व होणारी योजना विकल्याने खळबळ उडाली होती. या घटनेची आरबीआयने गंभीर दखल घेतली आहे. बँक खाते उघडायला गेल्यावर किंवा कर्ज घेताना अनेकदा ग्राहकांच्या माथी नको असलेले विमा हप्ते किंवा इतर गुंतवणूक योजना मारल्या जातात. बँकांच्या या 'मिस-सेलिंग' (चुकीच्या पद्धतीने विक्री) प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आता कडक पावले उचलली आहेत. बुधवारी आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन नियमावलीच्या मसुद्यानुसार, जर बँकेने चुकीच्या पद्धतीने एखादे प्रॉडक्ट विकले असल्याचे सिद्ध झाले, तर ग्राहकाला त्याची पूर्ण रक्कम परत करावी लागेल आणि झालेल्या नुकसानाची भरपाई देखील द्यावी लागेल.
'इन्सेंटिव्ह'च्या लालसेला बसणार लगाम
अनेकदा बँकांचे कर्मचारी किंवा एजंट्स आपले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी किंवा कमिशनच्या (इन्सेंटिव्ह) मोहापोटी ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन उत्पादने विकतात. आरबीआयने यावर स्पष्ट निर्बंध सुचवले आहेत. विमा किंवा म्युच्युअल फंडासारखी त्रयस्थ उत्पादने विकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही बक्षीस किंवा लालच स्वीकारता येणार नाही. बँकांनी त्यांचे अंतर्गत नियम असे बनवले पाहिजेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर चुकीच्या विक्रीसाठी दबाव येणार नाही.
टेलिमार्केटिंग आणि वेळेचे बंधन
- बँकांकडून येणाऱ्या सततच्या फोन कॉल्समुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांसाठी आरबीआयने दिलासा दिला आहे
- वेळेचे बंधन : ग्राहकांना केवळ 'ऑफिस अवर्स' (कार्यालयीन वेळ) दरम्यानच फोन करता येईल.
- मर्जीशिवाय कॉल नाही : ग्राहकाची पूर्वसंमती असल्याशिवाय त्यांना मार्केटिंगसाठी फोन करता येणार नाही.
'डार्क पॅटर्न'वर बंदी
डिजिटल बँकिंग किंवा मोबाइल ॲप्समध्ये अनेकदा 'डार्क पॅटर्न'चा वापर केला जातो. यामध्ये ग्राहकाला माहिती न होता एखाद्या पर्यायावर क्लिक करायला भाग पाडले जाते किंवा महत्त्वाच्या अटी लपवल्या जातात. आरबीआयने अशा सुमारे डझनभर प्रकरणांची यादी देऊन, बँकांना त्यांच्या युजर इंटरफेसमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
वाचा - चांदीत गुंतवणूक करताय? सावधान! 'ईटीएफ' आणि सट्टेबाजीमुळे वाढली मोठी जोखीम; काय काळजी घ्यावी?
मुख्य तरतुदी एका दृष्टिक्षेपात
- बँक आपल्या सेवेसोबत इतर कोणतीही थर्ड पार्टी सेवा 'बंडल' (जोडून) करून विकू शकणार नाही. ग्राहकाला विविध कंपन्यांमधून निवड करण्याचा अधिकार असेल.
- चुकीची विक्री झाल्यास मंजूर धोरणानुसार ग्राहकाचे झालेले नुकसान बँकेला भरून द्यावे लागेल.
- आरबीआयने या मसुद्यावर सर्वसामान्यांकडून ४ मार्च २०२६ पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.