RBI MPC Meeting: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) बैठक ७ एप्रिल २०२५ म्हणजेच आजपासून सुरू झाली आहे. या बैठकीनंतर कर्जदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची (०.२५ टक्के) कपात करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर असताना आरबीआयनं पाच वर्षांत प्रथमच रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरून २५ बेसिस पॉईंटनं कमी करून ६.२५ टक्के केला होता.
सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का?
रिझर्व्ह बँकेने यावेळी २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात केल्यास रेपो रेट ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्ज घेणं सोपं होणार आहे. रेपो दरात कपातीचा थेट परिणाम गृहकर्ज, कार लोन आणि इतर कर्जाच्या ईएमआयवर होऊ शकतो, ज्यामुळे ते स्वस्त होऊ शकतात.
ट्रम्प टॅरिफची दहशत! अमेरिका, जपान की भारत? कोणत्या देशाचं शेअर मार्केट सर्वाधिक कोसळलं?
ट्रम्प टॅरिफला सामोरं जाण्यासाठी मोठं पाऊल
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मोठं पाऊल उचललं जाऊ शकते, असं मानलं जात आहे. ही बैठक ७ एप्रिलपासून सुरू झाली असून ९ एप्रिल रोजी यातील निर्णय जाहीर होणार आहेत. एमपीसीची दुसरी बैठक नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडत आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या पहिल्या बैठकीत रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.
कर्जदारांसाठी याचा अर्थ काय?
जर रेपो रेट कमी असेल तर बँका त्यांचे व्याजदर कमी करू शकतात, ज्यामुळे ईएमआय कमी होईल. उदाहरणार्थ, २० वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर ०.२५ टक्के कपात केल्यास मासिक ईएमआयमध्ये सुमारे ७०० ते १००० रुपयांची बचत होऊ शकते. जे लोक आपल्या सध्याच्या कर्जाचं रिफायनान्सिंग करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी आरबीआयची रेपो दरात कपात मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते.
ट्रम्प यांचं शुल्क आणि दरकपात
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २६ टक्के शुल्क लादलं आहे. या शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषत: आयटी, फार्मा, वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांना फटका बसू शकतो. रुपयाची घसरण हादेखील चिंतेचा विषय आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यास कर्जे स्वस्त होतील, ज्यामुळे देशांतर्गत विक्री आणि गुंतवणूक कमी करावी लागेल, ज्यामुळे निर्यातीतील घट भरून निघू शकेल. याशिवाय बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसा असेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. इतकंच नाही तर रेपो दरात कपात केल्यानं रुपयावरील दबावही कमी होऊ शकतो.
काय म्हणाले तज्ज्ञ?
बार्कलेजच्या म्हणण्यानुसार एप्रिलमध्ये २५ बीपीएस कपातीचा अंदाज आहे, परंतु दरांचा प्रभाव लक्षात घेता ३५ बीपीएस कपात होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, इक्राला २५ बीपीएस कपातीची अपेक्षा आहे, परंतु तटस्थ भूमिका कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेनं नुकत्याच झालेल्या तरलता वाढीच्या कारवाईचा परिणाम पाहण्यासाठी वाट पाहावी आणि ताबडतोब व्याजदर कमी करू नयेत, असं असोचेमनं सुचवलं आहे.