RBI MPC Meeting : एकीकडे सातत्याने वाढत जाणारी महागाई तर दुसरीकडे वाढलेले कर्जाचे हप्ते या दुहेरी कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे. या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी करण्यासाठी सरकारकडूनही भारतीय रिझर्व्ह बँकेला आवाहन करण्यात आलं होतं. अशा परिस्थिती आज आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) द्वैमासिक आढावा बैठकीतील निर्णय जाहीर करण्यात आले. मात्र, आरबीआयने सलग ११व्यांदा रेपो दरात कोणतेही बदल न केल्याने सामान्यांची निराशा झाली आहे. रेपो दर 6.50 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
RBI कडून CRR मध्ये कपात
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सीआरआर ४.५० टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आला आहे. रोख राखीव प्रमाणातील कपात २ टप्प्यांत लागू केली जाईल. यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये १.१६ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड येईल. याचा फायदा म्हणजे बँकांना कर्ज देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळणार आहे.
महागाई नियंत्रणाबरोबरच वाढही आवश्यक : आरबीआय
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची ३ दिवसीय बैठक ४ डिसेंबरपासून सुरू झाली असून या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय आज जाहीर करण्यात आले आहेत. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, की आमचा उद्देश महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासोबत वाढ कायम ठेवताना किमती स्थिर ठेवणे हा आहे. किमती स्थिर ठेवणे सर्वात महत्वाचे आहे. परंतु, त्याचवेळी वाढ कायम ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे आणि हे आरबीआय कायद्यात देखील म्हटले आहे.
शहरे आणि भागात मागणीत घट
जीडीपी विकास दरातील घसरणीवर, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, आर्थिक विकास दर घसरण्याचे कारण औद्योगिक उत्पादनातील घट आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत औद्योगिक विकास दर ७.२ टक्के होता, जो दुसऱ्या तिमाहीत २.१ टक्क्यांवर आला. उत्पादन विकास दर कमी झाला आहे. ग्रामीण भागात मागणी वाढली आहे. मात्र, शहरी भागात मागणी मंदावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरबीआयकडून जीडीपीचा अंदाज कमी
आरबीआयने विकास दराचा अंदाज कमी केला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात RBI ने GDP वाढीचा दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो पूर्वी ७.२ टक्के होता. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी ६.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीसाठी ६.८ टक्के GPP वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.