New Rules : शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज मिळवताना अधिक लवचिकता मिळावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आरबीआयने बँकांना सांगितले आहे की, ते कृषी आणि MSME कर्जासाठी तारण म्हणून सोने आणि चांदी स्वीकारू शकतात. याचा शेतकऱ्यांसह लघु उद्योजकांना फायदा होणार आहे.
RBI चा निर्णय काय आहे?
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, जर शेतकरी किंवा MSME युनिट्स 'तारणमुक्त मर्यादे'नंतरही स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी तारण म्हणून देत असतील, तर बँकांनी ते स्वीकारण्यास हरकत नाही. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, हा निर्णय शेती आणि MSME यांना तारणशिवाय कर्ज देण्याच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही, उलट त्यांना पूरक ठरणारा आहे. यामुळे कर्जदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
कोणत्या बँकांना हा नियम लागू असेल?
हा नवीन नियम खालील सर्व बँकांना लागू होईल.
सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (Scheduled Commercial Banks)
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
लघु वित्त बँका
राज्य सहकारी बँका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
तारणमुक्त कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वे प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना लागू नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे.
क्रेडिट रिपोर्टमधील समस्यांवरही RBI चे लक्ष
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, क्रेडिट डेटाच्या अचूकता आणि डुप्लिकेशनमध्ये सतत येत असलेल्या आव्हानांवर लवकर उपाय शोधण्याबद्दल आरबीआयने भर दिला आहे. यासाठी, केंद्रीय बँकेने वित्तीय व्यवस्थेत कर्जदाराच्या 'एका विशिष्ट ओळखपत्रा'वर (Unique Borrower Identification) जोर दिला आहे.
ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या क्रेडिट कॉन्फरन्समध्ये बोलताना, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव म्हणाले की, देशाच्या क्रेडिट माहिती प्रणालीमध्ये 'ओळख मानकीकरण' (Identity Standardization) हे एक मोठे आव्हान आहे. ते म्हणाले की, आपल्याला एका 'युनिक कर्जदार आयडेंटिफिकेशन'कडे वाटचाल करावी लागेल, जी सुरक्षित आणि पडताळणीयोग्य असेल आणि संपूर्ण प्रणालीशी सुसंगत असेल.
वाचा - शेअर बाजारात नुकसान होतंय? '५५:२३:२२' चा फॉर्म्युला वापरा, पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवून नफा कमवा!
सध्या, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) कर्जदारांची अचूक माहिती देण्यासाठी क्रेडिट संस्थांवर अवलंबून असतात. दरम्यान, एकात्मिक ओळखपत्राच्या अनुपस्थितीत, डेटा डुप्लिकेशन आणि चुकीच्या अहवालांच्या घटनांमुळे क्रेडिट मूल्यांकन आणि कर्ज निर्णय प्रक्रियेला धोका निर्माण होत आहे. यामुळे कर्ज मिळवणे काहीवेळा कठीण होते.