RBI Decision : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ७ फेब्रुवारी रोजी चलन धोरण बैठकीतील निर्णय जाहीर करुन मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. वास्तविक, मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात ०.२५ बेसिस पॉईटंची कपात केली होती. त्यामुळे कर्जाच्या हप्ता काही प्रमाणास स्वस्त झाला होता. आता असाच आणखी एक निर्णय घेत आरबीआयने मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि अल्प रक्कम कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना मोठा दिलासा देत, बँक वित्तावरील जोखमीचे वजन कमी केले आहे. या निर्णयामुळे बँकांकडे अधिक पैसा उपलब्ध होणार असून ते अधिक कर्ज देऊ शकतील.
कमी जोखमीचे वजन म्हणजे बँकांना ग्राहक कर्जासाठी सुरक्षितता म्हणून कमी पैसे बाजूला ठेवावे लागतील आणि त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. मध्यवर्ती बँकेने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जोखीम वजन वाढवून कर्ज देण्याचे नियम कडक केले होते. त्यानंतर, एनबीएफसी आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून कर्ज देण्याची गती मंदावली होती.
आरबीआयच्या निर्णयात काय आहे?
आढावा घेतल्यानंतर अशा कर्जांना लागू होणारे जोखीम वजन कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. आरबीआयने मायक्रोफायनान्स कर्जावरील जोखीम वजनाचाही आढावा घेतला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, वैयक्तिक कर्जासह ग्राहक कर्जावरील जोखीम वजन १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. यामध्ये घर, शिक्षण, वाहन आणि सोन्याचे दागिने यासाठी घेतलेले कर्ज वगळण्यात आले होते.
आढावा घेतल्यानंतर असा निर्णय घेण्यात आला आहे की उपरोक्त परिपत्रकात निर्दिष्ट केलेल्या उच्च जोखीम वजनातून उपभोक्त कर्जांप्रमाणेच सूक्ष्म वित्त कर्जांना देखील वगळण्यात येईल. म्हणजे आता या कर्जांवरील जोखीम वजन १०० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे. मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले की मायक्रोफायनान्स कर्जे जी ग्राहक कर्जाच्या स्वरुपात नाहीत. पण, काही निकष पूर्ण करतात त्यांचे रेग्युलेटरी रिटेल पोर्टफोलिओ (RRP) अंतर्गत वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
यासाठई पात्रता निकषांची खात्री करण्यासाठी बँकांनी योग्य धोरणे आणि मानक कार्यपद्धती लागू कराव्यात अशी अट आरबीआयने घातली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) आणि स्थानिक क्षेत्र बँकाद्वारे दिलेल्या सूक्ष्म वित्त कर्जांवर १०० टक्के जोखीम वजन लागू केले जाईल.