RBI Monetary Policy Highlights : सरकारने दिवाळीपूर्वी जीएसटीदरात कपात करुन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता तुमचा कर्जाचा भारही कमी होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योगांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी मॉनिटरी पॉलिसी बैठकीचा तपशील जाहीर केला, ज्यात आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बेंचमार्क व्याजदर म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्या व्याजदर कपात करण्याला 'वाव' असला तरी, 'ती योग्य वेळ नाही'. योग्य वेळी कपातीचा निर्णय घेतला जाईल.
रेपो रेट ५.५ टक्क्यांवर कायम
आरबीआयने १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या द्वि-मासिक मॉनिटरी पॉलिसी बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो ५.५० टक्के इतका स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या बैठकीत बोलताना मल्होत्रा म्हणाले होते की, महागाई आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या अनुकूल दृष्टिकोनामुळे आर्थिक वाढीला आणखी पाठिंबा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची संधी आहे. ते म्हणाले, "धोरणात्मक दरात आणखी कपात करण्याची शक्यता असली तरी, मला वाटते की ही यासाठी योग्य वेळ नाही, कारण कपातीचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही."
त्यामुळे, आरबीआयने रेपो रेट ५.५० टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पण, त्याच वेळी आर्थिक वाढीला चालना देणाऱ्या परिस्थितीला अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे ध्येय कायम ठेवले आहे.
पुढील बैठक कधी?
मॉडरेटरी पॉलिसी कमिटीच्या सदस्य आणि आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनीही वाढ आणि महागाईच्या योग्य समन्वयमुळे व्याजदर कमी करण्याची संधी निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले. आता एमपीसीची पुढील बैठक ३ ते ५ डिसेंबर २०२५ दरम्यान प्रस्तावित आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी ते जून या काळात झालेल्या तीन बैठकांमध्ये आरबीआयने रेपो दरात एकूण १ टक्क्यांनी कपात केली होती. मात्र, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरच्या बैठकांमध्ये दर ५.५० टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
वाचा - चीनने दुखती नस दाबताच अमेरिका नरमला! भारताकडे मागितली मदत; म्हणाले, आपण आता...
आरबीआयच्या या वक्तव्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि कॉर्पोरेट कर्जाच्या व्याजदरात भविष्यात कपात होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.