Bank Loan Default: सामान्य व्यक्तीला कर्ज घ्यायचे असेल, तर बँके सिबील स्कोअर, पगारपत्रक, बँक स्टेटमेंट किंवा इतर अनेक प्रकारचे डॉक्टुमेंट्स मागते. एखाद्या व्यक्तीला बँकेने कर्ज दिले नाही, तर तो मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकतो आणि अंगावर कर्जाचा बोजा चढवून घेतो. पण, उद्योगपतींना लवकर कर्ज मिळते. विशेष म्हणजे, कर्ज बुडवण्याच्या बाबतीत हेच उद्योगपती सर्वात पुढे असतात. बँकदेखील अशाच लोकांची कर्जे माफ करते. एका आकडेवारीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
12.3 लाख कोटींची कर्जमाफी
मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध बँकांनी 2015 ते 2024, या दहा वर्षांमध्ये एकूण 12.3 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. यापैकी 53% म्हणजेच, 6.5 लाख कोटी रुपयांची कर्जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी/सरकारी बँकांनी (PSBs) गेल्या पाच वर्षांत (FY20-FY24) माफ केली आहेत. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे.
चौधरी पुढे म्हणाले की, 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सकल NPA (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) 3,16,331 रुपये होते. तर, खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे एकूण एनपीए 3,16,331 कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण NPA एकूण थकीत कर्जाच्या 3.01% होते, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे 1.86% होते. लोन राईट ऑफ करणे म्हणजे कर्जमाफी नाही. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि त्यांच्या बोर्डाच्या धोरणानुसार बँका चार वर्षांनंतर एनपीए रद्द करतात. याचा अर्थ कर्जदाराची जबाबदारी संपली असे नाही. बँका वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवतात. कर्ज वसूल करण्यासाठी बँका दिवाणी न्यायालये आणि कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) मध्ये खटले दाखल करतात, SARFAESI कायदा, 2002 आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत कारवाई करतात आणि NPA ची तडजोड किंवा विक्री यासारख्या पद्धती वापरतात.
उद्योगपती कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ
काही हजार किंवा काही लाख रुपयांसाठी सामान्यांना दयामाया न दाखवणाऱ्या बँकांनी उद्योगपतींचे हजारो कोटींची कर्जे माफ केली आहेत. यामध्ये अनिल अंबानी ग्रुप, जिंदाल ग्रुप, जेपी ग्रुप...अशा उद्योगपतींची नावे आहेत.
एसबीआयने सर्वाधिक पैसे गमावले
कर्जमाफी देणाऱ्या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया आघाडीवर आहे. स्टेट बँकेने गेल्या पाच वर्षांत अंदाजे दीड लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियाचा क्रमांक लागतो. कर्ज माफ करण्यात सरकारी बँका खूप पुढे आहेत. सर्व सरकारी बँकांनी मिळून गेल्या पाच वर्षांत 6.5 लाख रुपये राइट ऑफ केले आहेत.