बँक खातेदारांना नवीन वर्षात १ एप्रिलपासून फंड ट्रान्सफरची नवी सुविधा मिळणार आहे. ऑनलाइन फंड ट्रान्सफर सिस्टीम, आरटीजीएस आणि एनईएफटीचा वापर करणारे ग्राहक चुका टाळण्यासाठी आणि फसवणूक टाळण्यासाठी व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी बँक खात्याच्या नावाची पडताळणी करू शकतील. रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला ही सुविधा विकसित करण्यास सांगितलंय.
परिपत्रकात काय म्हटलंय?
रिझर्व्ह बँकेनं ३० डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केलंय. रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) प्रणालीचे प्रत्यक्ष सदस्य किंवा उपसदस्य असलेल्या सर्व बँकांना १ एप्रिल २०२५ पूर्वी ही सुविधा प्रदान करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या यूपीआय आणि आयएमपीएस प्रणालीमुळे पैसे पाठवणाऱ्याला ट्रान्सफर सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थीच्या नावाची पडताळणी करता येते.
सर्व बँकांना सामावून घेण्याचा सल्ला
आरटीजीएस किंवा एनईएफटी प्रणालीचा वापर करून व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी लाभार्थ्याच्या बँक खात्याच्या नावाची पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणारी अशीच सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं परिपत्रकात म्हटलंय. आरबीआयनं नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीआय) ही सुविधा विकसित करण्याचा आणि यात सर्व बँकांचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी प्रणालीमध्ये सहभागी बँका इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगद्वारे आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा प्रदान करतील. शाखांमध्ये जाऊन पैशांचा व्यवहार करणाऱ्यानाही ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
आणखी काय म्हटलंय आरबीआयनं
आरटीजीएस आणि एनईएफटी प्रणालीचा वापर करून पैसे पाठवण्यापूर्वी ज्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जात आहेत त्या बँकेच्या नावाची पडताळणी करता येईल आणि त्याद्वारे चुका टाळता येतील आणि फसवणूक टाळता येईल. लाभार्थीचं नाव मिळावं यासाठी उपाय योजना राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्याचा खाते क्रमांक आणि पैसे पाठवणाऱ्यानं टाकलेल्या आयएफएससीच्या आधारे, या सुविधेमुळे बँकेच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशनमधून (सीबीएस) लाभार्थीच्या खात्याचं नाव मिळेल. लाभार्थी बँकेनं दिलेल्या लाभार्थीच्या खात्याचं नाव पैसे पाठवणाऱ्याला दाखवलं जाईल, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय.