नवी दिल्ली : बँका व वित्तीय संस्थांमधील ५0 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या घोटाळ्यांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी एका ‘सल्लागार मंडळा’ची स्थापना केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) केली आहे. या व्यवस्थेमुळे बँका व वित्तीय संस्था यातील अधिकाऱ्यांना वाटणारी तपास संस्थांची भीती दूर होईल आणि कर्ज चक्र गतिमान राहील, असे दिसते.
सरकारी बँका व वित्तीय संस्थांच्या जनरल मॅनेजरच्या पातळीवरील अधिकाºयांशी संबंधित घोटाळ्यांचा प्राथमिक स्वरूपातील आढावा घेण्याचे काम सीव्हीसीचे सल्लागार मंडळ करेल. मंडळाच्या शिफारशीनंतरच ते तपास संस्थांकडे प्रकरण सोपविले जाईल. मंडळाची एक शिडी निर्माण झाल्यामुळे तपास संस्थांना मोठ्या प्रकरणाचा थेट तपास करता येणार नाही. प्रकरण प्रथमत: सीव्हीसीच्या सल्लागार मंडळापुढेच जाईल. त्यामुळे बँका व वित्तीय संस्थांच्या अधिकाºयांना दिलासा मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच औद्योगिक क्षेत्रातील नेतृत्वाशी चर्चा केली होती. तपास संस्थांकडून औद्योगिक व बँकिंग क्षेत्राचा तपासाच्या नावाखाली छळ होत असल्याची तक्रार पंतप्रधानांकडे केली होती. त्यावर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. त्यानुसार, ही व्यवस्था करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचीही उपस्थिती होती.
उद्योगजगतातील धुरिणांनी पंतप्रधानांकडे नावानिशी तक्रारी केल्या होत्या. ‘कार्नेशन’च्या व्यावसायिक अपयशाला सीबीआयने जाणीवपूर्वक घोटाळा ठरवून कंपनीचे संस्थापक जगदीश खट्टर यांना गोवल्याचे महिंद्रा समूहाचे चेअरमन आनंद महिंद्रा यांनी बैठकीत सांगितले. भारती समूहाचे चेअरमन सुनील भारती मित्तल यांनीही अशा घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्या आधी राहुल बजाज यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
पाच जणांचे पथक
या पाच सदस्यीय पथकाचे नेतृत्व इंडियन बँकेचे माजी चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक तथा माजी दक्षता आयुक्त टी. एम. भसीन करतील. हे पथक सर्वच वित्तीय घोटाळ्यांत सल्ला देतील.