विदर्भातीलपाणीटंचाई दूर करण्यासाठी व शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे महत्वाचे टप्पे व लाभक्षेत्र समोर आले आहेत. या प्रकल्पामुळे सहा जिल्ह्यांमधील १५ तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द जलाशयातील अतिरिक्त पाणी तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत वळवणे आहे. या प्रकल्पाचा एकूण कालव्याचा विस्तार ४२६.५२ किलोमीटर असणार असून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांपैकी सहा जिल्ह्यांतील ७२ तालुक्यांमधील ३ लाख ७१ हजार ७७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळणार आहे.
प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र विशेषत: नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित होईल. नागपूर जिल्ह्यात ९२,३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यात ५६,६४६ हेक्टर, अमरावतीमध्ये ८३,५७१ हेक्टर, यवतमाळमध्ये १५,८९५ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यात ८४,६२५ हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यात ३८,२१४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे विविध कृषी पिकांचे उत्पादन वाढेल, विशेषतः रब्बी पिकांचे उत्पादन आणि पीक फेरपालट सुधारेल.
या प्रकल्पाच्या तीन टप्प्यांमध्ये कालव्या, बोगदे, बंदिस्त नलिका व उपसा योजनांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १६७.९० किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे काम होईल, ज्यामध्ये बोगद्यानंतर २३.५ किलोमीटर बंदिस्त नलिका व १३४ किलोमीटर खुल्या कालव्याचा समावेश आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात क्रमशः १३०.७० किलोमीटर आणि १२७.९० किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांचे बांधकाम होईल.
प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बाबतीत अंदाजित ९८ हजार कोटी रुपये लागणार असून त्यातील २५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता आणि वेळेत काम पूर्ण होईल का? याबाबत काही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मात्र नदीजोड प्रकल्पाच्या यशस्वी कार्यान्वयनामुळे विदर्भातील पाणीटंचाईचा मोठ्या प्रमाणात निवारण होईल आणि शेती, उद्योग व पर्यावरण क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल.
हेही वाचा : एक एकर टोमॅटो शेतीतून ६ महिन्यांत ९ लाखांचा नफा; सुलतानवाडीतील शेतकऱ्यांचा यशस्वी प्रयोग