बारामती-पुरंदरमधील ३३ गावांच्या जिरायती शेतीला मिळणार पाणी; 'ह्या' नदीजोड प्रकल्पाला अखेर मंजुरी

nadijod prakalp सुमारे १००० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त जिरायती भागातील शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

बारामती : राज्याच्या सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात नीरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे.

सुमारे १००० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त जिरायती भागातील शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिरायती भागातून 'दुष्काळी' हा शब्दच पुसून टाकण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या पुढाकारातूनच या योजनेला अंतिम स्वरूप मिळाले होते आणि आता अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

जिरायती भागातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी अजित पवार यांनी विविध कार्यक्रमांतून या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत नीरा नदीतीलपाणी कऱ्हा नदीत आणले जाणार आहे.

या प्रकल्पामुळे जनाई-शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनांच्या मधील जिरायती पट्टा सिंचनाखाली येणार आहे.

या योजनेद्वारे नीरा नदीतून सुमारे अडीच टीएमसी पाणी उचलून मोठ्या वीजपंपांच्या सहाय्याने सात फूट व्यासाच्या पाइपलाइनद्वारे दोन टप्प्यांत कऱ्हा नदीत सोडण्यात येणार आहे.

त्यामुळे बारामती तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांतील जिरायती शेतीला पाणी मिळणार असून, सुमारे ४५ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

अजित पवार यांनी जनाई-शिरसाई योजनेसाठी बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्यासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतर नीरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पालाही त्यांनी गती दिली.

२ टप्प्यांत कऱ्हा नदीत पाणी सोडण्यात येणार आहे. बारामती तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांतील जिरायती शेतीला पाणी मिळणार असून, सुमारे ४५ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

वाहून जाणरे पाणी वापरात येणार◼️ जनाई, शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनांमुळे तालुक्यातील मोठा भाग आधीच ओलीताखाली आला आहे.◼️ मोरगाव, बाबुर्डी, शेरेचीवाडी, कऱ्हाटी, जळगाव क. प. अंजनगाव तसेच चौधरवाडी, वाकीपासून ढाकाळे आणि भिलारवाडीपर्यंतच्या गावांना या प्रकल्पामुळे मोठा लाभ होणार आहे.◼️ पावसाळ्यात नीरा नदीतून मोठ्या प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी वापरात आणल्याने या भागातील शेतीला नवे जीवन मिळणार आहे.

अधिक वाचा: पंजाब व कर्नाटकच्या धर्तीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपयांची मदत देण्याची मागणी