करमाळा : उजनी धरण पूर्ण होऊन आता ४५ वर्षे झाली आहेत. मात्र, धरणासाठी त्याग केलेल्या भूमिपुत्रांचे अद्याप प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे उजनी धरणग्रस्त व पुनर्वसित गावांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभविकास प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी धरणग्रस्त नागरिकांनी केली आहे.
उजनी धरण, यशवंतसागर जलाशयात सन १९७९-८० साली पाणी साठविण्यासाठी सुरुवात झाली. उजनी धरणासाठी करमाळा तालुक्यातील २९ व इंदापूर तालुक्यातील ३२ गावे व वाडी-वस्त्यांनी त्याग केला.
शेतकऱ्यांच्या भीमा नदीकाठच्या जमिनी कवडीमोल दरात संपादित करण्यात आल्या. धरण पूर्ण होऊन पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना वरदान ठरले.
त्यामुळे बागायतदार शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय, सहकारी व खासगी साखर कारखानदारी, दुग्धव्यवसाय वाढला. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला. मात्र, धरणासाठी त्याग केलेल्या अनेकांच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत.
उजनी धरण पुनर्वसित गावामध्ये रस्ते, स्मशानभूमीसह शासनाने १४ आश्वासने दिली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली किंवा नाही हे पुन्हा तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे.
काही धरणग्रस्त तुपाशी तर काही भूमिपुत्र उपाशी अशी परिस्थिती आहे. पंढरपूर तालुक्यात पर्यायी जमिनी मिळाल्या, मात्र या जमिनी ताब्यात घेताना स्थानिकांनी दहशत निर्माण केली. त्यामुळे अनेकांनी मिळालेल्या पर्यायी जमिनी मिळेल त्या किमतीत वहिवाटधारकांना विकल्या.
औद्योगिक वसाहतीतून कोट्यवधीची उलाढाल
उजनी धरणातील पाण्यावर सुमारे ३०३ सहकारी व खासगी साखर कारखाने आहेत. एका कारखान्याची किमान २०० कोटी रुपयांची उलाढाल धरल्यास वर्षाला सहा हजार कोटींहून अधिक उलाढाल होते. १३ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतून देखील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. शेतीपूरक व्यवसाय यामधूनदेखील कोट्यवधींची उलाढाल होते. मात्र, ज्या भूमिपुत्रांनी उजनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही. त्यांची एकदाची वर्गवारी करून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे आहे. ज्यांनी धरणासाठी त्याग केला, त्यांचे बारमाही पाणी आठमाही करण्यात आले हा धरणग्रस्तांवर अन्याय आहे. धरणाचे पाणी उन्हाळ्यात शेतीला पुरत नाही. त्यामुळे उत्पादनावर देखील परिणाम होतो. धरणातील पाणीवाटपाचे नियोजन व्हायला पाहिजे. पावसाळ्यात ५० टीएमसीहून जास्त पाणी खाली कर्नाटकला वाहून जाते. त्याऐवजी पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उजनी धरण प्रकल्पग्रस्त लाभविकास प्राधिकरणाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. - प्रा. शिवाजीराव बंडगर, अध्यक्ष, उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समिती