उजनीच्या पोटात दडलाय ७० हजार कोटींचा गाळ-वाळू खजिना; शेतकऱ्यांना मिळणार रॉयल्टीविना गाळ

राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यातील प्रमुख धरणांमधील गाळ व वाळू प्रायोगिक तत्वावर काढून शेतकऱ्यांना मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

टेंभुर्णी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यातील प्रमुख धरणांमधील गाळ व वाळू प्रायोगिक तत्वावर काढून शेतकऱ्यांना मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

यामध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, जायकवाडी, हरणा आणि मुळा धरणांचा समावेश करण्यात आला असून सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या सीमेवरील उजनी धरणाचा ही यात समावेश आहे.

उजनी धरणातील वाळू अन् गाळामुळे मृत पाणीसाठ्यातील १० ते १२ टीएमसी पाण्यात घट झाली आहे. शासनाच्या गाळ व वाळू काढण्याच्या निर्णयामुळे ७० हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे.

सध्या उजनी धरणात १४ टीएमसीपेक्षा जास्त गाळ व वाळू साचला असून जलतज्ज्ञांचा अंदाजानुसार सुमारे ९९ कोटी ब्रास वाळू व ६० कोटी ब्रास गाळ असल्याचा अंदाज आहे.

या प्रचंड गाळामुळे धरणाची साठवण क्षमता ११७ टीएमसी असली तरी यामुळे एप्रिल अखेर ते मे चा पहिल्या आठवड्यात मृत साठ्यात जाते.

२०२३ मध्ये विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या संदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडली होती.

२००४ साली विजयसिंह मोहिते-पाटील उपमुख्यमंत्री असताना नाशिक येथील मेरी या संस्थेने उजनी धरणाचा गाळ व वाळू संदर्भात सर्व्हे केला होता. त्यावेळी ५० हजार कोटी रुपयाची वाळू असल्याचा अंदाज दिला होता. त्यात वाढ होऊन ७० हजार कोटीपेक्षा जास्त झाला आहे.

साठवण क्षमतेवर परिणाम
उजनी धरणाची निर्मिती होऊन ४५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. पुणे जिल्ह्यातील अनेक नद्या व नाले भीमा नदीला मिळतात यामुळे गेल्या ४५ वर्षात उजनी धरणात वाळू मिश्रित गाळाची साठवण होऊन उजनीतील १२ ते १४ टीएमसी मृत पाणी साठवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.

रॉयल्टीविना शेतकऱ्यांच्या शेतात गाळ
◼️ सध्या मंत्री मंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. २००४ साली नाशिक येथील मेरी नावाची शासन संस्था असून ती पाणी साठवण क्षमता यावर काम करते. त्यावेळी उजनी धरणाचा त्या संस्थेने सर्व्हे केला होता.
◼️ या निर्णयामुळे पाणी साठवण क्षमतेत वाढ होईल, शासनाला चांगला महसूल मिळेल, यावर अनेकवेळा चर्चा झाली आहे.
◼️ लवकर काम होणे अपेक्षित आहे. पूर्वीपासून यावर पाठपुरावा करत आलो असल्याचे माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचा हा निर्णय एकदम स्तुत्य आहे. यामुळे शासनाला महसूल मिळणार आहे. गाळामुळे शेती सुपीक होणार आहे. वाळू काढण्याचा निर्णयामुळे इतर नद्यातील अवैध वाळू उपशावर निर्बंध येऊन, नद्यांची भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. - अनिल पाटील, जलतज्ज्ञ

अधिक वाचा: Monsoon Update : नैर्ऋत्य मान्सून येण्याची तारीख जाहीर; किती तारखेला दाखल होणार मान्सून?