सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे सिंचन क्षेत्र मर्यादित राहिलेल्या विदर्भातील जिल्ह्यांचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळाली असून, येत्या वर्षभरात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) विविध प्रशासकीय, पर्यावरणीय व तांत्रिक मंजुरींची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करत आहे. या प्रकल्पाला २०२४ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
सुमारे ९४ हजार ९१२ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल मे. सिएन्सीस टेक लिमिटेड या कंपनीने तयार केला असून, तो सध्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे.
वन व पर्यावरण मंजुरीसह प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया समांतर राबविण्यात येत आहे, त्यामुळे विलंब टाळण्यास मदत होणार आहे.
कसा असणार हा प्रकल्प
९४,९१२ कोटी रुपये खर्च
३८८.२८ कि.मी. लांबीचे कालवे
४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली
घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी मिळणार पाणी
• वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) प्रकल्पातून तापी उपखोऱ्यातील नळगंगा नदीत कालव्याद्वारे सुमारे १,८०४ दलघमी पाणी वळविण्यात येणार आहे.
• यामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. घरगुती (८० दलघमी) आणि औद्योगिक (१३९ दलघमी) वापरासाठीही पाण्याची तरतूद होणार आहे.
• पाणी वळविण्यासाठी ३८८.२८ किमी लांबीचा कालवा, त्यात १३ बोगदे (एकूण २३.७७ किमी) व सुमारे २२२ किमी खुला कालवा तयार होणार आहे. आठ ठिकाणी पंपयंत्रणा उभारली जाणार आहे.
• रब्बी हंगामासाठी पाणी साठवणीसाठी ५० तलावांचा समावेश असून, त्यातील १८ अस्तित्वात आहेत; त्यापैकी १० तलावांची उंची वाढवावी लागणार आहे, तर ३२ तलाव नव्याने उभारले जातील. निम्न वर्धा, काटेपूर्णा व नळगंगा प्रकल्प साठवण तलाव म्हणून वापरले जाणार आहेत.