यावर्षी पावसाळा जास्त दिवस टिकल्याने अनेक शेतांमध्ये दीर्घकाळ पाणी साचून राहिले. त्यामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम लांबणीवर पडला असला, तरी पालखेड धरण समूहातील कालव्यांतून सुरू होणाऱ्या आवर्तनामुळे शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम सावरणार आहे.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत असलेले ओझरखेड डावा कालवा, पुणेगाव डावा कालवा, ओझरखेड, तिसगाव, पुणेगाव धरणाच्या फुगवट्यातील लघु प्रकल्प जांबुटके, खडक माळेगाव प्रकल्प, तसेच पालखेड डावा कालवा (कि.मी. ० ते ११०), पालखेड धरणाच्या फुगवट्यातील आणि कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे रौळसप्रिंपी व शिरसगाव प्रकल्पावरील लाभधारक शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी नमुना क्रमांक ७चे पाणी मागणी अर्ज ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करून रितसर पोहोच घ्यावी, असे आवाहन पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत यांनी केले आहे.
प्रकल्पावरील उपसा सिंचन योजना व पाणी वापर संस्थांना रब्बी हंगामातील उभ्या पिकांसाठी सिंचनाचा पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. धरण समूहात समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने, मागील वर्षाप्रमाणेच कालवा सल्लागार समिती पार पडल्यानंतर कालव्याच्या लाभक्षेत्रात रब्बी हंगामासाठी, तसेच उन्हाळी पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तनाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी उपलब्ध पाण्यावर (१५/१० प्रमाणे) काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
'टेल टू हेड' पद्धतीने पाणी वाटपाचे नियोजन करणार
कालव्यावरील स्थापन पाणी वापर संस्थांनी त्यांच्या अखत्यारीतील वितरिका व पोटवितरिका स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व पाणी वापर संस्थांनी परस्पर सहकार्याने 'टेल टू हेड' पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्जासाठी महत्त्वाच्या अटी
• पाणी मागणी अर्ज दाखल करताना संबंधित पाणी वापर संस्थांनी त्यांच्या नावे असलेली सर्व थकबाकी भरणे बंधनकारक असून, थकबाकी न भरल्यास अर्ज मंजूर केला जाणार नाही.
• तसेच, शेतचाऱ्या सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक असून, नादुरुस्त शेतचाऱ्यांतून पाणीपुरवठा केला जाणार नाही.
• अर्जासोबत चालू वर्षाचा सातबारा उतारा जोडणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत नमुना क्रमांक ७ वर अर्ज न करणाऱ्या संस्थांकडून अनधिकृत पाणी वापर झाल्यास संबंधित संस्थेवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
• जलाशय व नदीकाठावर विना परवाना इलेक्ट्रिक मोटार, ऑइल इंजिन किंवा पाइप टाकून पाणी उपसा केल्यास महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ च्या कलम २२ अन्वये साहित्य जप्त करून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावर्षी धरणांमध्ये शंभर टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जाहीर प्रकटनानंतर शेतकऱ्यांकडून रब्बीसाठी योग्य प्रमाणात पाणी मागणी आल्यास कालवा सल्लागारानुसार आवर्तनाचे नियोजन केले जाईल. पिण्याचे व रब्बी हंगामासाठीचे आवर्तन नियमितपणे राबविण्यात येणार असून, पाणी वापर संस्थांनी थकीत पाणीपट्टी भरून सहकार्य करावे. पाणीपट्टी भरल्यास आठ दिवसांत ५० टक्के परतावा दिला जाईल. - वैभव भागवत, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग.
पाणीपट्टीवर परतावा
• शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार सर्व पाणी वापर संस्था व उपसा संस्थांनी आपली थकीत पाणीपट्टी भरून आठ दिवसांच्या आत ५० टक्के परताव्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
• कालवे व वितरिका या जीवनदायिनी असल्याने शासकीय जागेतील अतिक्रमणे स्वखुशीने काढून घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.