Water Scarcity : जगासमोर आता केवळ पाणीटंचाई नाही, तर 'जल दिवाळखोरी'चे मोठे संकट उभे राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठाच्या (यूएनयू) ताज्या अहवालानुसार, मानवाने गोड्या पाण्याच्या स्रोतांचा इतका उपसा केला आहे की, आता त्यांची भरपाई होणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
आपण आपले भूजल आणि नैसर्गिक जलाशय यांसारखी 'पुंजी' पूर्णपणे खर्च करून टाकली आहे, हे सांगण्यासाठी आता 'बँकरप्सी' हा शब्द वापरला जात आहे. शेती आणि उद्योगांसाठी पाणी मिळणार नाहीत. तर पिण्याचे पाणी देखील आता पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे मोजून मापून घेण्याची वेळ येणार आहे.
'डे झीरो'च्या उंबरठ्यावर जगातील मोठी शहरे
अहवालानुसार, जगातील अनेक शहरे आता 'डे झीरो'च्या दिशेने वेगाने वाढत आहेत. इराणची राजधानी तेहरानमध्ये पाण्याची इतकी कमतरता आहे की, तिथून राजधानी हलवण्याची किंवा शहर रिकामे करण्याची वेळ येऊ शकते. लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि उप-सहारा आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. बंगळुरू, चेन्नई व दिल्ली यांसारखी महानगरे 'डे झीरो'च्या अत्यंत जवळ आहेत.
...तरी दिलासा नाही
वाढत्या तापमानामुळे पिकांची पाण्याची गरज वाढत असून सिंचनासाठी अधिक पाणी लागत आहे. तसेच वाढते प्रदूषण आणि कचरा यामुळे उरलेले पाणीही वापरायोग्य राहिलेले नाही. अहवालात इशारा २ देण्यात आला आहे की, जर जागतिक देखरेख यंत्रणा आताच तयार केली नाही, तर भविष्यात चांगला पाऊस होऊनही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.
अहवालात नक्की म्हटले काय?
जलायश आटले : जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या अशा जलाशयांवर अवलंबून आहे, ज्यांचे अर्धे पाणी १९९० नंतर सुकून गेले आहे.
पुरवठा असुरक्षित : जगातील तीन चतुर्थांश लोकसंख्या अशा देशांमध्ये राहते जिथे पाणी पुरवठा पूर्णपणे असुरक्षित किंवा गंभीर स्थितीत आहे.
भूजलावर संकट : जगातील निम्मी लोकसंख्या आपल्या गरजांसाठी भूजलावर अवलंबून आहे, जे वेगाने संपत चालले आहे.
भीषण पाणीटंचाई: जगात साधारणपणे ४ अब्ज लोक वर्षातील किमान एक महिना भीषण पाणी संकटाचा सामना करत आहेत.
यंत्रणा कोलमडणार : नगरपालिकांची पाणीपुरवठा यंत्रणा ठप्प होऊ शकते, तेथे परिस्थिती बिकट आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यातून कृषि यांत्रिकीकरण योजना वगळली, काय आहे कारण?