Wainganga Nalganga River Linking Project : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून आवश्यक मान्यता मिळविण्याच्या प्रक्रियेत खासगी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. (Wainganga Nalganga River Linking Project)
या कामासाठी तब्बल ३ कोटी ८३ लाख ८४ हजार रुपयांच्या निविदा मागविण्यात आल्या असून, या निर्णयावर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.(Wainganga Nalganga River Linking Project)
नागपूर येथील गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथकाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयामार्फत खासगी सल्लागार नेमण्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी विशेषतः केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय मान्यता मिळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानेच मान्यता शक्य
डॉ. खडक्कार यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या प्रभावी पाठपुराव्याने आणि शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून आवश्यक मान्यता सहज मिळू शकते.
अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून खासगी सल्लागार नेमण्याची गरज काय, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अनाठायी खर्च टाळावा
जर संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिक प्रयत्न केले, तर कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता आवश्यक मंजुरी मिळविणे शक्य आहे. त्यामुळे खासगी सल्लागारासाठी खर्च होणारी रक्कम ही राज्याच्या तिजोरीवर अनाठायी ताण ठरणारी असल्याची टीका त्यांनी केली.
निविदांमुळे वाढला वाद
सल्लागार नेमण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमुळे प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रकल्प महत्त्वाचा असला तरी त्यासाठीचा खर्च योग्य आणि गरजेचा आहे का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रकल्पाची गरज आणि पुढील पाऊले
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा विदर्भातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, प्रकल्पाच्या मान्यतांसाठी होणारा खर्च, प्रक्रिया आणि पारदर्शकता याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
नदीजोड प्रकल्पाच्या मान्यतांसाठी खासगी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय योग्य की अनावश्यक खर्च, यावरून आता प्रशासन आणि संबंधितांमध्ये वाद तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांच्या मान्यता मिळवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांतून आणि अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून प्रभावीरित्या होऊ शकते. त्यासाठी खासगी सल्लागाराच्या नेमणुकीसाठी खर्च करणे उचित वाटत नाही, तसेच मान्यता मिळवण्याचे काम लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने केल्यास खासगी सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठी राज्य सरकारचा होणारा खर्चही वाचणार आहे. - डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.