Vidarbha River Linking Project : विदर्भाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला आता मोठी गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Vidarbha River Linking Project)
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ९४,९६७ कोटी ६६ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, केंद्रीय जल आयोग आणि पर्यावरणीय मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
आठ जिल्ह्यांना मोठा दिलासा
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या आठ जिल्ह्यांतील शेती क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
अंदाजे ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, ६३.७३ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
४९ प्रकल्पांद्वारे सिंचन क्षमता वाढणार
या नदीजोड योजनेअंतर्गत एकूण ४९ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
३२ नवीन धरणांचे बांधकाम
१८ विद्यमान धरणांचा वापर
१० प्रकल्पांची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव
गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पातून सुमारे ३८८.२८ किमी लांबीच्या कालव्याद्वारे पाणी विविध भागात पोहोचवले जाणार आहे.
सिंचनासह विकासाला चालना
या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, कोरडवाहू भागातील शेतीला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
वनजमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय बाबी
प्रकल्पासाठी सुमारे १,१२५ हेक्टर वनजमीन आवश्यक असून त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजनांनाही प्राधान्य दिले जात आहे.
सरकारचे प्राधान्य; 'वॉर रूम'मधून नियंत्रण
हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी राज्य सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार 'सीएम वॉर रूम'च्या माध्यमातून प्रकल्पावर देखरेख ठेवली जात आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाण्याची टंचाई दूर होऊन शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भाच्या विकासात मोठा टप्पा गाठला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.