श्रीमंत माने
नागपूर :विदर्भातील कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आता गती घेताना दिसत आहे.(Vidarbha River Linking Project)
राज्य सरकारने सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित केला होता. मात्र, आता हा प्रकल्प केवळ ६ वर्षांत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर ठेवण्यात आले आहे.(Vidarbha River Linking Project)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे या प्रकल्पाला विशेष गती मिळत असून, मुख्यमंत्री कार्यालयातून 'वॉररूम'च्या माध्यमातून कामावर लक्ष ठेवले जात आहे. (Vidarbha River Linking Project)
केंद्रीय जल आयोग व पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसह भूसंपादनाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
८ जिल्ह्यांचा बदलणार चेहरा
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील ११ पैकी ८ जिल्ह्यांतील कोरडवाहू शेतीला पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे सिंचनक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भातील शेती व अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
३२ नवी धरणे, १० धरणांची उंची वाढणार
या प्रकल्पात केवळ कालवा बांधकाम नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत.
३२ नवी धरणे बांधणे
१८ पैकी १० विद्यमान धरणांची उंची वाढवणे
३२ उपसा सिंचन योजना उभारणे
सुमारे ३८८ किमी लांबीचा कालवा तयार करणे
गोसेखुर्द, लोअर वर्धा, बेंबळा, काटेपूर्णा यांसारखी विद्यमान धरणे साठवण तलाव म्हणून वापरली जाणार आहेत.
मोठे आव्हान, मोठी अपेक्षा
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धरणे, कालवे आणि सिंचन योजना उभारणे हे जलसंपदा विभागासाठी मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी समृद्धी महामार्गासारख्या प्रकल्पांना वेळ लागल्याचा अनुभव लक्षात घेता, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विदर्भासाठी 'गेमचेंजर' ठरण्याची शक्यता
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भातील पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शेती उत्पादन वाढेल, उद्योगांना चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळेल. त्यामुळे हा प्रकल्प विदर्भासाठी खऱ्या अर्थाने 'जलक्रांती' ठरू शकतो.
नव्या-जुन्या ५० धरणांची साठवण व्यवस्था कशी उभारणार?
केवळ शंभर मीटर रुंदीचा ३८८ किलोमीटर लांब कालवा म्हणजे हा नदीजोड प्रकल्प नाही. आठ जिल्ह्यांमध्ये छोटी-मोठी ३२ नवी धरणे बांधणे, जुन्या १८ धरणांपैकी दहा धरणांची उंची वाढविणे आणि कालव्याशी संलग्न विविध धरणांच्या जलाशयात, तसेच प्रत्यक्ष कालव्यावर मिळून ३२ उपसा सिंचन योजना उभ्या करणे असा कामाचा डोंगर यानिमित्ताने जलसंपदा विभागासमोर उभा आहे.
गोसेखुर्द व नळगंगा या दोन्ही टोकांवरील धरणांशिवाय गोसेखुर्द, सैकी, मकरधोकडा, पांढराबोडी, जावली, लोअर वणा, बोर, धाम महाकाली, सुकळी, लोअर वर्धा, अपर वर्धा, बेंबळा, घोटा, हातोला, काटेपूर्णा व मन अशा एकूण सध्या अस्तित्वात असलेल्या अठरा धरणांचा वापर या प्रकल्पात साठवण तलाव म्हणून होणार आहे.
यापैकी दहा धरणांची उंची वाढवून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याची योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गोसेखुर्द धरणाच्या जवळ बुटीनाला (नागभीड) धरण व ताईखेडा बंधारा तसेच नागपूर जिल्ह्यात सातारा व सावंगी, वर्धा जिल्ह्यात मानगाव उपसा सिंचन, सेलडोह, आडेगाव, तामसवाडा, जुनादी खैरी, दहेगाव, वायफड.
अमरावती जिल्ह्यात वडगाव दिपोरी (चांदूर रेल्वे), मार्डी (तिवसा), एरंडगाव, नांदगाव खुर्द, शेलगुंड, टाकळी कन्नड, पापळ व खरबी (नांदगाव खंडेश्वर) वाशिम जिल्ह्यात कामरगाव (कारंजा लाड), राजुरा, गांगलवाडी, खैरखेडा.
अकोला जिल्ह्यात लोअर काटेपूर्णा, येळवण, सिसा उदेगाव (बार्शीटाकळी), बुलढाणा जिल्ह्यात अप्पर मन (मेहकर), पिंपरी महोदर, शेलोडी, वैरागड (खामगाव) व खडकी (मोताळा) अशी एकूण ३२ नवी धरणे बांधणे हे खूप मोठे आव्हान आहे.