संदीप राऊत
राज्यात दिवसेंदिवस उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता वाढत असतानाही अद्याप तिला नैसर्गिक आपत्तीचा अधिकृत दर्जा देण्यात आलेला नाही.(Heatwave Alert)
परिणामी, उष्माघातामुळे होणारे मृत्यू, आजारपण तसेच आर्थिक नुकसान सहन करणाऱ्या नागरिकांना थेट नुकसानभरपाई मिळत नाही. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे.(Heatwave Alert)
'राज्य विशिष्ट आपत्ती' पण मर्यादित उपाययोजना
महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पूर, भूकंप, चक्रीवादळ, दुष्काळ अशा १६ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश आहे.
अलीकडे राज्य शासनाने उष्णतेच्या लाटेसंदर्भात कृती आराखडा तयार करून तिला 'राज्य विशिष्ट आपत्ती' म्हणून समाविष्ट केले आहे.
मात्र, या निर्णयात नुकसानभरपाईसाठी ठोस तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने नागरिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा लाभ मिळत नाही.
निधी वापरावर मर्यादा
उष्णतेमुळे झालेल्या जीवितहानी किंवा आर्थिक नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) किंवा राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) मधून थेट मदत देताना प्रशासनास अडचणी येत आहेत. यामुळे उष्णतेच्या झळा सहन करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रभावी मदत यंत्रणा अपुरी ठरत आहे.
हवामान बदलाचा वाढता परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे उष्णतेला नैसर्गिक आपत्तीचा दर्जा देऊन दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक झाले आहे.
अन्यथा भविष्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मध्य प्रदेशचा आदर्श
काही राज्यांनी या समस्येची गंभीरता ओळखून पुढाकार घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने उष्णतेच्या लाटांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीचा दर्जा देत, उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्यास पीडितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रानेही अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.
'हीट ॲक्शन प्लॅन' फक्त प्रतिबंधापुरता
राज्यात 'हीट ॲक्शन प्लॅन' लागू करण्यात आला असला तरी तो प्रामुख्याने जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांपुरता मर्यादित असल्याचे दिसते. उष्णतेमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी ठोस आर्थिक मदत किंवा पुनर्वसनाची यंत्रणा अद्याप स्पष्ट नाही.
उष्णतेच्या लाटेमुळे झालेल्या नुकसानासाठी सध्या कोणतीही नुकसानभरपाईची तरतूद नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत देणे शक्य होत नाही.- डॉ. मयुर कळसे, तहसीलदार, तिवसा
विक्रमी तापमानाची नोंद
अमरावती जिल्ह्यात २६ एप्रिल रोजी ४६.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, हा एप्रिल महिन्यातील उच्चांक मानला जात आहे. यापूर्वी २ मे २०१४ रोजी ४९.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन दिवस काही ठिकाणी वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता असून तापमानात २-३ अंशांनी घट होऊ शकते. मात्र त्यानंतर पुन्हा तापमान वाढण्याचे संकेत आहेत.
एप्रिलमधील उच्चांक तापमान (°C)
अमरावती: ४६.८
वर्धा: ४६.५
यवतमाळ: ४६
अकोला: ४७.४
नागपूर: ४७.१
उष्णतेच्या वाढत्या तीव्रतेच्या पार्श्वभूमीवर तिला नैसर्गिक आपत्तीचा दर्जा देणे आणि नुकसानभरपाईसह ठोस धोरण राबविणे ही काळाची गरज ठरत आहे.
अन्यथा उष्णतेचा फटका बसलेल्या नागरिकांना केवळ सावधगिरीच्या उपायांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Super El Nino Alert : भारतावर 'हीट डोम' तयार झालाय; याचा नेमका अर्थ काय?
अधिक वाचा :Gas New Rules Update : १ मेपासून गॅस मिळवणं सोपं नाही; 'हे' नवे नियम जाणून घ्या
Web Summary : Maharashtra grapples with intensifying heatwaves, yet they lack official disaster status. This absence hinders compensation for heatstroke victims. While a state action plan exists, it lacks financial aid provisions. Madhya Pradesh's model offers a solution: declaring heatwaves local disasters and providing victim compensation. Urgent action is needed to protect vulnerable citizens.
Web Summary : महाराष्ट्र भीषण गर्मी की लहरों से जूझ रहा है, फिर भी इसे आधिकारिक आपदा का दर्जा नहीं मिला है। इससे लू लगने से पीड़ितों को मुआवजा मिलने में बाधा आ रही है। राज्य कार्य योजना मौजूद है, लेकिन इसमें वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश का मॉडल एक समाधान प्रदान करता है: लू को स्थानीय आपदा घोषित करना और पीड़ित मुआवजा प्रदान करना। कमजोर नागरिकों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।