Groundwater Level : हिंगोली जिल्ह्यातील भूजल पातळीचे अचूक निरीक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत पाणलोट क्षेत्रांची संख्या वाढवली आहे.(Groundwater Level)
यामुळे निरीक्षण विहिरींची संख्या वाढणार असून, भूजल पातळीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि विश्वसनीय होण्यास मदत होणार आहे. भूजल सर्वेक्षण विभाग (GSDA) च्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.(Groundwater Level)
पाणलोट क्षेत्रात वाढ; अचूक नोंदीकडे पाऊल
जिल्ह्यात यापूर्वी २३ पाणलोट क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. मात्र काही गावांची भौगोलिक रचना लक्षात घेता, ती दोन वेगवेगळ्या पाणलोट क्षेत्रात विभागली जात होती किंवा एका क्षेत्रातील गाव दुसऱ्या तालुक्यात येत होते. त्यामुळे नोंदींमध्ये अचूकतेचा अभाव जाणवत होता.
ही अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने आता पाणलोट क्षेत्रांची संख्या २३ वरून २७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाच्या भूजल पातळीचे निरीक्षण अधिक अचूकपणे करता येणार आहे.
निरीक्षण विहिरींची संख्या वाढणार
पाणलोट क्षेत्र वाढल्यामुळे निरीक्षण विहिरींची संख्याही वाढविण्यात आली आहे.
पूर्वी : ५० निरीक्षण विहिरी
आता : ५४ निरीक्षण विहिरी
या विहिरींमधून वर्षभर विविध टप्प्यांवर पाणी पातळीच्या नोंदी घेतल्या जातात, ज्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीसाठ्याचा अचूक अंदाज लावता येतो.
वर्षभरात चार टप्प्यांत नोंदी
भूजल पातळीचे निरीक्षण वर्षभर चार महत्त्वाच्या टप्प्यांत केले जाते
पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात, पावसाळ्यानंतर, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला या नोंदींवरून पाण्याची उपलब्धता, घट आणि वाढ याचा अभ्यास करून नियोजन केले जाते.
मार्चपासून नव्या नोंदींची सुरुवात
वाढविण्यात आलेल्या पाणलोट क्षेत्रांतील निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी मार्च महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नव्या गावांतील भूजल पातळीची माहितीही आता उपलब्ध होणार आहे.
सरासरीपेक्षा भूजल पातळीत वाढ
मागील वर्षी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे यंदा भूजल पातळीत सुधारणा दिसून येत आहे.
यावर्षी जानेवारीत नोंद : ५.९५ मीटर खोली
मागील ५ वर्षांची सरासरी : ६.७५ मीटर खोली
यावरून भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी राहण्याची शक्यता आहे.
पाणलोट क्षेत्रांची वाढ आणि निरीक्षण यंत्रणेतील सुधारणा यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे. अचूक नोंदींच्या आधारे भविष्यात पाणी नियोजन करणे सोपे होईल, तसेच शेतकरी आणि नागरिकांना पाण्याचा योग्य वापर करण्यास मदत होणार आहे.
अधिक वाचा : Agriculture Planning Tips : शेतकऱ्यांनो, संकटे आहेतच; 'या' पद्धतीने करा शेतीचं प्लॅनिंग