नाशिक : गोदावरी नदीतून मराठवाड्यास मिळणारे पाणी हे तूर्तास तरी जुन्याच निकषानुसार पाणी देण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
गोदावरी (Godavari River) खोऱ्यातील कालवे जीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे सोडलेल्या पाण्याचा बेकायदेशीर होणारा उपसा चिंताजनक आहे. त्याचे प्रमाण चौपट झाले असून पाइपलाइन योजनेद्वारे ४० टक्क्यांपर्यंत पाणी गळती रोखता आली तरी सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकेल, असे सांगतानाच बैठकीसाठी अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, कडवा, पालखेड, ओझरखेड, चणकापूर धरण क्षेत्रातील रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पाणी नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे गुरुवारी (१६ जानेवारी) रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीवाटपबाबत बैठक पार पडली.
या बैठकीस खा. राजाभाऊ वाजे, खा. भास्कर भगरे, आ. हिरामण खोसकर, आ. दिलीप बनकर, आ. नितीन पवार, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जलसिंचन विभागाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव राजेश गोवर्धने महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पाणीगळती रोखणे आपल्या हातात आहे. यामध्ये बिगरशेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा वाढला असून, त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
जायकवाडीला सोडण्यात येणारे पाणी रोखता येणार नाही
जायकवाडीला (Jayakwadi Dam) सोडण्यात येणारे पाणी तूर्तास रोखता येणार नाही. आत्ताच मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतला असून त्यासंदर्भात असलेल्या कायदेशीर प्रस्तावांवर अभ्यास करून कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
नाशिक महापालिकेच्या यंत्रणेवरही ओढले ताशेरे
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री विखे-पाटील यांनी महापालिकेच्या यंत्रणेवरही ताशेरे ओढले. नाशिक महापालिकेची रिसायकलिंगची यंत्रणा कुचकामी असल्याने विनारिसायकलिंग गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. कालव्याच्या प्रवाहातून सुमारे ६० टक्के पाणीगळती होते, यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करून जलसंपदा खात्याच्या माध्यमातून मालेगाव, सिन्नर, येवलासारख्या शहरांना तसेच ग्रामपंचातींच्या पाणीयोजनांना पाणी कसे देता येईल, यावर उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.