खरीप हंगाम अतिवृष्टीने पूर्णतः वाया गेला असून शेतकरी त्या संकटातून अजूनही बाहेर आला नाही. रब्बी हंगामात तरी शासन वेळेवर पिकांसाठी पाणी देईल असे वाटले होते; परंतु रब्बी हंगामातील पिके उगवली तरी उर्ध्व मानार प्रकल्पातून अजूनही पाणी सोडले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासन दरबारी निवेदन करून खेटे मारावे लागत आहेत.
नांदेड जिल्ह्याच्या उर्ध्व मानार (लिंबोटी) प्रकल्पातून रब्बी हंगामासाठी दरवर्षी पाणी सोडले जाते. आजमितीस पाण्याचे आवर्तन न सोडल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. याबाबत उर्ध्व मानार प्रकल्प (लिंबोटी) चे कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले; परंतु अजूनही पिकांसाठी पाणी सोडले नाही.
रब्बी हंगामात डोंगरगाव, चोंडी, दगडसांगवी, मजरा, हाडोळी, बोरी, घोडज, बेनाळ, लोहा, रायवाडी, धावरी, धानोरा (खु.), शेलगाव, पोखरी आदी गावांमधील शेतकऱ्यांनी रब्बी पेरणी करून शेतात हजार रुपये खर्च केला आहे. मात्र, पाण्याअभावी शेतकरी अडचणी सापडला आहे.
पावसाला दोन महिने उलटून गेले तरी संबंधित विभागाकडून अद्याप पाण्याचे आवर्तन सोडले नाही. खरीप हंगाम अतिपावसामुळे वाया गेल्यानंतर शेतकऱ्यांची रब्बी पिकांवर आशा ठेवली होती. मात्र, डिसेंबर महिना संपत आला तरी पाणी न सोडल्याने गहू, हरभरा, टाळकी ज्वारी, भाजीपाला आदी पिकांचे उत्पादन धोक्यात आले आहे. विशेष करून नगदी पीक असलेले ऊस व हळदही कोमेजून जात आहे.
शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी तरी शासनाने मंजूर करावी, अशी मागणी होत आहे. निवेदनावर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष दिलीप धोंडगे, शिवराज धोंडगे, दिगंबर मोकले, बालाजी वडजे, मनोहर फाजगे, उद्धव फाजगे, किशन जाधव, संग्राम फाजगे, साईनाथ कच्छवे, शिवाजी फाजगे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
रोटेशनप्रमाणे पाणी द्यावे
रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी द्यावे, अशी मागणी दरवर्षी करावी लागते. खरे पाहिले तर रोटेशनप्रमाणे पाणी देण्यासंदर्भात वारंवार निवेदन देण्याची गरज पडू नये. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेवरच पिकांना पाणी द्यावे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली.
पाण्यासाठी निवेदन तरी किती द्यावे?
खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. त्यातच दुसरीकडे खरिपातील शेतमालाला म्हणावा तसा भाव मिळाला नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामात तरी पिके चांगली येतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे; परंतु सध्या लोहा तालुक्यात मुबलक प्रमाणात पाणी असतानाही उर्ध्व मानार व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी लक्ष देत नाहीत. पाण्यासाठी शासन दरबारी आम्ही किती निवेदन द्यावे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.