प्रतिकूल हवामान आणि कमी पाऊस यामुळे मागील ३ वर्षापासून भारतातील डाळींचे उत्पादन सातत्याने घटत आहे. त्यामुळे विविध पातळ्यांवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात असतानाही डाळींच्या बाबतीत भारत अजूनही आयातीवरच अवलंबून आहे.
वित्त वर्ष २०२३-२४ मध्ये डाळींची आयात दुप्पट होऊन ३.७४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, सुमारे ४५ लाख टन डाळींची आयात झाली आहे. आदल्या वर्षी हा आकडा २४.५ लाख टन होता.
सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, देशातील डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांसारख्या डाळ उत्पादक देशांसोबत दीर्घकालीन समझोते करण्यासाठी भारत सरकार वाटाघाटी करीत आहे.
ब्राझीलहून २० हजार टन उडीद डाळ आयात होणार आहे, तर अर्जेंटिनाशी तूरडाळीच्या आयातीसाठी चर्चा सुरू आहे. सरकारने डाळींच्या आयातीसाठी मोझाम्बिक, टांझानिया आणि म्यानमार यांच्याशी संपर्क केला आहे. यंदा २३४ लाख टन डाळ उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी ते २६१ लाख टन होते.
जूनपर्यंत आयात करमुक्त, साठ्यावर मर्यादा
■ त्याआधी पिवळ्या मटारची आयात जूनपर्यंत करमुक्त करण्यात आली आहे. तूर आणि उडीद डाळ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत करमुक्त करण्यात आली आहे.
■ दरम्यान, १५ एप्रिल रोजी एक आदेश काढून सरकारने डाळ साठ्यांवर मर्यादा लादली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात डाळींचे भाव नियंत्रणात राहावेत, यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.