खरीप पणन हंगाम सन २०२५-२६ मध्ये हमीभाव धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करून दोन महिन्याचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांना चुकारे देण्यात आले नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहे.
शासनाने त्वरित चुकारे अदा करावे अशी मागणी गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी व आदिवासी सेवा सहकारी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (दि. २०) पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनातून केली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ ही राज्य शासनाची धान खरेदी करण्यासाठीची मुख्य अभिकर्ता संस्था असून महामंडळाच्या उपअभिकरता संस्था म्हणून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था शेतकऱ्याकडून प्रत्यक्ष धान खरेदी करते. धान विक्री करून जवळपास दोन महिन्याचा कालावधी लोटूनही शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्यात आले नाही.
परिणामी शेतकऱ्यांकडून वारंवार विचारणा होत असल्याने विक्री केलेल्या धानाचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्यात यावे. तसेच खरेदी केलेल्या धानाची वेळेवर उचल होत नसल्याने तुटीचे प्रमाण वाढले असून संस्थांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
त्यामुळे सन २००१ ते २०१५ पर्यंतचे कमिशन देण्यात यावे, लेबर मंडी चार्ज शासनाकडून सन २०१३-१४ पासून देण्यात येत आहे. परंतु महामंडळाकडून संस्थांना देण्यात आलेला नाही, तो देण्यात यावा गोदामाचे भाडे व कमिशनमध्ये वाढ करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी दिलेल्या निवेदनात केल्या.