पुणे : वर्षापासून कमी भाव मिळणाऱ्या कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. निर्यात धोरणातील धरसोडपणा यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
यावर कायम स्वरूपाची उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. सध्या गरवा कांदा घाऊक बाजारात ९ ते १२ रुपये, तर लाल कांदा ६ ते ८ रुपये किलोने विकला जात आहे.
कांद्याचे दर प्रति किलो १० ते २० रुपये दरम्यान आहे. यामुळे कांद्याची आवक होत आहे. मात्र योग्य भाव मिळत नसल्याने वर्षभर कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात कांद्यामुळे पाणी आले आहे.
यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढले दर घटले
◼️ एप्रिल २०२५ पासून कांद्याला कमी भाव मिळत आहेत. या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान दिले पाहिजे.
◼️ कांद्याची वितरण व्यवस्था आणि निर्यात धोरण व्यवस्थित आखण्याची गरज आहे. शेतकरी टिकेल तर देश टिकेल.
५ कोटी ७५ लाख २४ हजार ७६० रुपयांनी शुल्क घटले
◼️ कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा-बटाटा विभागात कांद्याच्या व्यवहारातून १ एप्रिल २०२४ ते १६ मार्च २०२५ या कालावधीत १२ कोटी ४८ लाख ६७ हजार ४१० रुपये बाजार शुल्क मिळाले होते.
◼️ तर यंदा मात्र १ एप्रिल २०२५ ते १६ मार्च २०२६ या कालावधीत ते घटून ६ कोटी ७३ लाख, ४२ हजार ६५० रुपयांपर्यंत कमी झाले आहे. यामुळे यंदा काद्याला दर कमी मिळाल्याने सेसमधील उत्पादनही घटले आहे.
आखाताला होणारी निर्यात ठप्प असल्याने आवक भरपूर आहे. येथून दक्षिण भारतात कांद्याची निर्यात होते. तेथील कांदा निर्यात होत नसल्याने तेथेही कांद्याला तुलनेने कमी उठाव आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उर्वरित देशामध्ये कंटेनर भरून माल नेण्यास निर्यातदार तयार नाहीत. अशा परस्थितीत व्यापाऱ्यांना कांदा साठवणूक परवडत नाही. दर कमी मिळत असल्याने यामध्ये शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना नुकसान सहन करावा लागत आहे. - अप्पा कोरपे, कांदा व्यापारी मार्केटयार्ड
युद्धामुळे गॅस तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यात स्थानिक बाजारातही कांद्याला अपेक्षित उठाव नाही. एकीकडे महागाई वाढत आहे. रोजगाराची रक्कम, उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यात कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. सरकारने गांभीर्याने विचार करून यातून मार्ग काढून शेतकऱ्याला दिलासा द्यावा. - अनिल दोरवे, शेतकरी
अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी मोफत होणार; आता दहा गुंठ्यांचाही नकाशा मिळणार