नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळून ५० पैसे प्रति किलोवर आले आहेत. निर्यात पूर्वीच्या तुलनेने ६० ते ७० टक्चे कमी झाली असून, बाजारात मुबलक उन्हाळी कांदा येत आहे, त्यामुळे दर घसरत असल्याची माहिती उत्पादकांनी दिली. केंद्र सरकारचे कांदा निर्यातीबाबत धरसोड धोरणही भाव घसरण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळून ५० पैसे प्रति किलो (५० रुपये क्विंटल) इतके नीचांकी पातळीवर आले आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप असून, सरकारकडे १५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची मागणी केली जात आहे. २०१८ नंतर कांद्याला ५० पैसे किलोचा भाव मिळाला होता. त्यानंतर पुन्हा प्रथमच अशी परिस्थिती कांदा उत्पादकांवर ओढवली आहे.
वाढलेली मजुरी, खते, बियाणे आणि वाहतूक खर्च यामुळे कांदा उत्पादनाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. लाखो शेतकरी अक्षरशः आर्थिक गर्तेत ढकलले गेले आहेत. बाजारभाव कोसळत असून, उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे तीव्र असंतोष आहे. नाशिकमध्ये दर कमी मिळाल्याने शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला, तर संभाजीनगरमधील वैजापूर येथे शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडून आंदोलन केले.
हस्तक्षेपाची मागणी
'महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने' सरकारकडे कांदा खरेदीत थेट हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना १,५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे, निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्यात यावेत. हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. १९८० साली कांद्याचा दर पंचवीस पैसे किलोपर्यंत घसरला होता, त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. आता भावाबाबतची परिस्थिती तशीच असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
परदेशात कांद्याला सध्या मागणी नाही. कांदा पाणी सोडत असल्याने परदेशात माल पाठविणे मोठा धोका पत्करण्यासारखे आहे. तेथे कांदा पोहोचेपर्यंत खराब झाला तर पैसे मिळणार नाहीत. युद्धकाळात अनेक देशांमध्ये कांदा पोहोचण्यास उशीर झाला. त्यातून निर्यातदारांना फटका बसला. पुढच्या ८ ते १० दिवसांत निर्यातीची परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा आहे.
- नितीन जैन, कांदा निर्यातदार