- नारायण जाधव
नवी मुंबई : राज्यातील मुंबई 'एपीएमसी' सह इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कारभारात आमूलाग्र उलथापालथ होण्याचे संकेत महाराष्ट्र शासनाने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशांत मिळत आहेत.
केंद्राच्या ई-नाम योजनेअंतर्गत राज्यातील १३३ बाजार समित्या आधीच जोडल्या गेल्या असून, आणखी ४८ समित्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या बाजार समित्यांवर डिजिटल नियंत्रण येणार असल्याचे नव्या आदेशावरून दिसत आहे.
ई-नाम मंजुरीच्या २५ सप्टेंबर २०२५ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत स्पष्ट सूचनाच दिल्या आहेत की, ई-नामशी जोडलेल्या सर्व बाजार समित्यांनी लिलाव, आतक-जावक नोंद, गुणवत्ता तपासणी, ई-लिलाव, बिलिंग आणि पेमेंटसह सर्व व्यवहार पूर्णपणे ऑनलाइन करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, शेतमाल विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार संगणकाच्या स्क्रीनवर बंदिस्त होणार आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून होणाऱ्या वाटमारीला चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
या प्रणालीमुळे अनेक वर्षे बाजार समित्यांमध्ये चालणारा गोंधळ, दलाली, लिलावातील संगनमत आणि रोखीच्या व्यवहारांतील गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन नोंदींमुळे व्यवहार पारदर्शक होतील, पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील आणि दर निर्धारण प्रक्रिया अधिक स्पर्धात्मक बनेल, असा शासनाचा दावा आहे.
बाजारातील वास्तव समजणार कसे ?
सर्व कामकाज ऑनलाइन झाल्यास प्रत्यक्ष बाजारातील शेतकरी, व्यापारी आणि अडते यांचे नियंत्रण कमी होऊन अधिकारी व बाहेरील तांत्रिक घटकांचा अंकुश वाढेल, अशी भीती आहे. विशेषतः बाहेरून सदस्य नियुक्त करण्याच्या चर्चेमुळे स्थानिक प्रतिनिधित्व कमकुवत होण्याचा धोका वाढला आहे.
यामुळे दशकानुदशके सहकाराच्या राजकारणावर उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांची सत्ताकाठी ढासळेल का, असा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्या, हंगामी अडचणी आणि प्रत्यक्ष बाजारातील वास्तव बाहेरील निर्णयकर्त्यांना कितपत समजेल, याबाबतही तीव्र शंका घेण्यात येत आहेत.
नव्या डिजिटल गोंधळाची भीती
तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शकता वाढवेल; पण इंटरनेट, तांत्रिक कौशल्य, डेटा नियंत्रण आणि सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळे नवा 'डिजिटल गोंधळ' ही निर्माण होऊ शकतो. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे व्यवहारात अडथळे येण्याची भीतीही आहे.
एकूणच, ई-नामचा निर्णय हा बाजार समित्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बदल ठरणार आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली नियंत्रण केंद्रीकृत होणार की, खरोखरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळणार आहे.