Kanda Niryat Shulk : गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा निर्यात शुल्क (Onion Export Duty) हटविण्याची मागणी शेतकरी करीत होते. शिवाय कांदा बाजारभावात देखील कमालीची घसरण (Kanda Market) झाली होती. अखेर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क मागे घेतल्याची अधिसूचना महसूल विभागाने आज जारी केली. त्यानुसार येत्या भारत सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून याबाबतची अंमलबजावणी होणार आहे.
सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत सुमारे पाच महिन्यांसाठी शुल्क, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या. २० टक्के निर्यात शुल्क, (Kanda Niryat Shulk) जे आता काढून टाकण्यात आले आहे, ते १३ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू झाले होते.
रब्बी पिकांच्या अपेक्षित चांगल्या आवकांमुळे बाजारपेठ आणि किरकोळ बाजारातील किमती कमी झाल्या आहेत. संपूर्ण भारतभरात सरासरी किमतींमध्ये ३९ टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या एका महिन्यात संपूर्ण भारतातील सरासरी किरकोळ किमतींमध्ये १० टक्के घट झाली आहे. आता केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द केले हा निश्चितच चांगला निर्णय झाला आहे. परंतु शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकारने खूप उशीर केला आहे असंख्य शेतकऱ्यांचा कांदा हा मागील काही कालावधीत अगदी कवडीमोल दरात विक्री झालेला आहे. आता राज्यात उन्हाळी कांद्याच्या लागवड झालेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात कांद्याची आवकही वाढणार आहे. सरकारने आता कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे. तरच शेतकऱ्यांना कांद्याला दरवाढ मिळेल
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना