गडचिरोली : धान वाहतुकीत होणारा घोळ आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी मंत्र्यांनी कठोर पवित्रा घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार आता धान वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर १०० टक्के जीपीएस यंत्रणा अनिवार्य असेल.
जीपीएस नसेल तर वाहतूक नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी पारदर्शकतेचा मंत्र धान दिला. यामुळे जिल्ह्यात वाहतुकीतील 'अर्थपूर्ण' हालचालींना लगाम लागण्याची शक्यता आहे.
राइस मिल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी आपली गाऱ्हाणी मांडली. केंद्र शासनाला ६७ टक्के तांदूळ अपेक्षित असला तरी प्रत्यक्षात ५२ ते ५४ टक्केच उतारा मिळत असल्याने मिलर्सनी नुकसानीची भीती व्यक्त केली.
वनपट्टाधारकांसाठी मोहीम
जिल्ह्यातील एकही शेतकरी धानविक्रीपासून वंचित राहू नये, यासाठी वनपट्टाधारकांची ऑनलाइन नोंदणी आणि १०० टक्के ई-पीक पाहणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोहीम राबविण्याची सूचना केली.
गोदामाचाही मुद्दा गाजला
यासोबतच हमाली आणि गोदामांच्या कमतरतेचा मुद्दाही गाजला. मंत्र्यांनी यावर संबंधित विभागांनी समन्वय साधून तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड आदी उपस्थित होते.
El Nino Effect : एल निनो म्हणजे काय, त्याचा भारतीय मान्सूनवर काय परिणाम होईल, यंदा पाऊस कसा राहील?