Agriculture News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या जड गोण्यांमुळे माथाडी कामगारांच्या आरोग्यावर होणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.(Agriculture News)
या निर्णयानुसार आता कांदा, बटाटा आणि इतर शेतमालाच्या गोण्यांची वजनमर्यादा ५० किलोपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, सर्व बाजार समित्यांना याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.(Agriculture News)
कामगारांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
गोण्यांची चढ-उतार करताना माथाडी कामगारांना जड वजन उचलावे लागत असल्याने त्यांना पाठदुखी, सांधेदुखी व इतर आरोग्य समस्या निर्माण होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO) च्या कन्व्हेन्शन क्रमांक १२७ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनंतर राज्याच्या कामगार विभागाने परिपत्रक काढून संबंधित यंत्रणांना अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
११० किलोवरून थेट ५० किलोपर्यंत प्रवास
पूर्वी शेतमाल मोठ्या पोत्यांमध्ये भरला जात होता, ज्यात ११० ते ११५ किलोपर्यंत वजन असायचे. कामगारांच्या विरोधानंतर हे वजन कमी करून ६० किलो करण्यात आले.
आता नव्या निर्णयानुसार गोण्यांचे वजन आणखी कमी करून ५० किलो करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांवर खर्चाचा भार?
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल लहान गोण्यांमध्ये भरावा लागणार आहे.
त्यामुळे गोण्यांची संख्या वाढणार
हमाली व वाहतूक खर्च वाढणार
मळणी व पॅकिंग खर्चात वाढ होण्याची शक्यता
यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ होऊन त्यांचा नफा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कामगारांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील शेकडो माथाडी कामगारांना थेट फायदा होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वजनमर्यादा कमी केल्याने कामगारांवरील शारीरिक ताण कमी होऊन दीर्घकालीन आरोग्य समस्या टाळता येतील.
व्यापारी व शेतकऱ्यांना सूचना
बाजार समित्यांना पुढील सूचना देण्यात आल्या आहेत.
५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्या स्वीकारू नयेत
शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी
नियमांचे काटेकोर पालन करावे
अंमलबजावणीची जबाबदारी
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांचे सचिव
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)
पणन संचालक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
तसेच बाजार समित्यांचे कामकाज सुरळीत राहील याचीही दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माथाडी कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ५० किलो वजनमर्यादेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असला, तरी याचा आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे कामगार संरक्षण आणि शेतकऱ्यांचा खर्च यामध्ये संतुलन राखणे हे पुढील काळात शासनासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
अधिक वाचा : Super El Nino Alert : भारतावर 'हीट डोम' तयार झालाय; याचा नेमका अर्थ काय?