केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवला आहे. वर्षभरात कापसाला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही, त्यातच या निर्णयामुळे यंदाही कापसाचा भाव कमी राहण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मदार हमीभावाने खरेदी करणाऱ्या 'सीसीआय'वर राहाणार आहे. यासाठी 'कपास किसान' अॅपद्वारे १ तारखेपासून नोंदणी सुरू झालेली आहे. आधीच कापसाला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही. वस्त्रोद्योग बाजारात मागणी मंदावलेली आहे.
त्यातच यंदा नंदुरबार जिल्ह्यात १ लाख हेक्टर क्षेत्रात कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादन वाढीव राहण्याची चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांचा कल मात्र स्वस्तात आयात होणाऱ्या परदेशी कापसाकडे वळण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या वर्षात सीसीआयकडून कापूस खरेदी उशिराने सुरू झाली होती.
यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांकडे मिळेल त्या भावात शेतकरी बांधवांनी कापूस दिला होता. तब्बल चार महिन्यांनंतर कापसाचे दर वाढल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला होता.
कापसाचा आताच निकाल!
गतवर्षी कापसाचे दर ७ ते ८ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत होते. त्यामुळे यंदा चांगला भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी पुन्हा कापसाची लागवड केली. अशातच, राज्य शासनाने आयात शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशात परदेशातून येणाऱ्या कापसाची आवक वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारातील दरांवर होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे आतापासून कापूस दर पडण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
बाजारात कमी मागणी, दरही कोसळणार
जागतिक बाजारपेठेत कापसाची मागणी कमी झाल्याने दरावर परिणाम होत आहे. सरकारचा हा निर्णय कापड उद्योगाला दिलासा देणारा असला, तरी शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे. यंदा कापसाला योग्य भाव मिळणार नाही, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
आयात शुल्क माफीचे अनिष्ट परिणाम
कापसावरील आयात शुल्क माफ झाल्याने इतर देशांतून कापसाची आयात वाढेल. यामुळे देशातील कापूस उत्पादकांना स्पर्धा करावी लागेल आणि दर कमी होतील. याचा सर्वाधिक फटका लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना बसणार आहे. वस्त्रोद्योग उद्योगात आयातीचा कापूस खरेदीची शक्यता असल्याने देशांतर्गत कापसाचे दर पडण्याची शक्यता आहे.
यंदा कापसाला हमीभाव
केंद्र सरकारने यंदा प्रतिक्विंटल ८,०२० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना तो भाव मिळेल याची खात्री नाही. व्यापारी परदेशी कापूस स्वस्तात खरेदी करतील. त्यामुळे स्थानिक बाजारात भाव हमीभावापेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आहे.
'सीसीआय' वरच शेतकऱ्यांची मदार
• भारतीय कापूस महामंडळाकडून किमान आधारभूत किंमत दराने कापसाची खरेदी केली जाते. अनेकदा खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करतात. अशावेळी सीसीआयची खरेदी आधार ठरते. मात्र, केंद्र उघडण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना नाइलाजाने कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागतो.
• शहादा आणि नंदुरबार या दोन प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कापूस खरेदी केली जाते. हंगामात सरासरी २ लाख क्विंटलपेक्षा अधिकचा कापूस या बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करून त्याच्या गाठी तयार करण्यासाठी पाठविल्या जातात.
• सीसीआयने कापसाला हमीभाव जाहिर केला असला तरी प्रत्यक्षात केंद्र सुरु होण्यास विलंब होतो-नंदुरबार आणि शहादा या दोन्ही ठिकाणी डिसेंबर महिन्यात कापूस खरेदी केंद्र सुरु केले जाते. यातही नोंदणी प्रक्रियेची सक्ती आहे. यंदा सीसीआयने हे केंद्र नोव्हेंबर महिन्यात सुरु करण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
• खासगी व्यापारी आधी मालाचा भाव पाडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दोन्ही केंद्र डिसेंबरपूर्वी सुरु केल्यास दरांमध्ये तफावत राहणार नाही.