घनश्याम नवघडे
संबंधित प्रशासकीय कार्यालयांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही आणि तब्बल सात महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही शासन धान खरेदीची मर्यादा वाढवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. रब्बीचे धान बाजारात येण्याची वेळ झाली असतानाही अद्याप खरिपातील धानाची बिलिंग झालेली नाही.
शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे काय करावे, हेच आता शेतकऱ्यांना कळेनासे झाले असून, त्यांच्यामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नागभीड तालुक्यातील आधारभूत हमीभाव केंद्रांनी धान खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाकडे वेळोवेळी मागणी केली आहे.
मार्केटिंग कार्यालयानेही २० एप्रिल २०२६ रोजी पत्राद्वारे शासनाकडे सुमारे अडीच लाख क्विंटल वाढीव उद्दिष्टाची गरज असल्याचे कळविले आहे. मात्र, शासनाकडून या मागणीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. रब्बीचे पीक निघण्याच्या बेतात असल्याने जुन्या धानाचा हिशेब कधी होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
जिल्हाभरातही हीच स्थिती
नागभीड प्रमाणेच ब्रम्हपुरी, सिंदेवाही, मूल, पोंभूर्णा, सावली आणि चिमूर या धान उत्पादक तालुक्यांमध्येही हीच भीषण स्थिती आहे. बिलिंग रखडल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातील पैसा अडकला असून, पुढील हंगामाच्या मशागतीसाठी आणि रब्बीच्या व्यवहारासाठी शेतकऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. शासनाने तात्काळ मर्यादा वाढवून न दिल्यास हा असंतोष अधिक उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यातील धक्कादायक वास्तव
मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ नागभीड तालुक्यातच पणन महासंघाच्या चार केंद्रांतर्गत १ लाख क्विंटल धानाची बिलिंग अद्याप बाकी आहे. यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ४० हजार क्विंटल, कोर्धा सोसायटीची ३६ हजार क्विंटल, नागभीड खरेदी-विक्री संघाची २२ हजार क्विंटलचा समावेश आहे.
चिंता का वाढली?
रब्बीचे धान आता बाजारात येण्यास सुरुवात होईल, तेव्हा दोन हंगामाच्या धानाचा पेच निर्माण होणार आहे. बिलिंगअभावी बँकांचे हप्ते आणि घरखर्च भागवणे कठीण झाले आहे. चंद्रपूर जिल्हा कार्यालयाने पत्र देऊनही शासन स्तरावर हालचाल नसल्याने संताप वाढला आहे.