मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी महादेव देकाते यांना ४० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश नुकताच राज्य सरकारला दिला आहे.
त्यांच्या डाळिंबाच्या बागेचे पोपटांनी मे २०१६ मध्ये मोठे नुकसान केले होते. देकाते यांनी १० वर्षे न्यायालयीन लढा दिला. खंडपीठाचा निकाल ऐतिहासिक आहे.
पण त्यातून अनेक महत्वाचे प्रश्न निर्माण झाले असून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत. वन्य प्राणी-पक्ष्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट, १९७२' अंमलात आहे.
त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या शेड्यूल एक व दोनमध्ये वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानडुक्कर, कोल्हा, तरस, हत्ती, मगरी, हरीण, नीलगाय, माकड-वानर, मोर यासह अनेक प्राणी-पक्ष्यांचा समावेश आहे.
या प्राण्यांची शिकार केल्यास, बाळगल्यास, त्यांना त्रास दिल्यास शिक्षा व दंडाच्या तरतुदी आहेत. काही शासन निर्णयानुसार वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, रानटी हत्ती, नीलगाय आदी काही प्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीबद्दलच आर्थिक मदतीची तरतूद असल्याने या शेतकऱ्याला मदत मिळाली नाही.
काही संरक्षित प्राणी-पक्ष्यांनी केलेल्या नुकसानाची भरपाई द्यायची आणि इतरांनी केलेल्या नुकसानीची द्यायची नाही, हे संविधानातील अनुच्छेद १४ च्या समानतेच्या तत्वांशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निकालामुळे सर्व संरक्षित प्राणी-पक्षांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या नुकसानीबद्दल भरपाई मिळू शकणार आहे. संरक्षित वन्य प्राणी-पक्ष्यांनी नागरिकांच्या मालमत्ता व पिकांचे नुकसान करण्याचे प्रकार राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.
हत्तीचे कळप, रानडुक्करे, बिबटे, वाघ, नीलगायी, अस्वले यांच्या हल्ल्यात जीवीत हानीबरोबरच पिके व मालमत्तेचीही हानी होते.
माकडांच्या उच्छादामुळे केळी, आंबा, पेरु आदी फळझाडे आदींचे मोठे नुकसान होते. पण माकडांबरोबरच अस्वल, लांडगे, कोल्हे, मोर आदी पशु-पक्ष्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीची सरसकट भरपाई मिळत नाही.
राज्यभरात बिबट्यासह अन्य वन्यप्राण्यांचा वावर मानवी वस्तीमध्ये होण्याचे अनेक प्रसंग घडत आहेत. सध्या वाघ, सिंह, रानटी हत्ती, नीलगाय अशा काही मोजक्याच प्राण्यांमुळे होणाऱ्या जीवीत व मालमत्तेच्या हानीपोटी सरकारकडून भरपाई दिली जाते.
वाघ-सिंह, काळवीट, नीलगाय पाळल्यास, शिकार केल्यास किंवा तस्करी केल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा होऊ शकते. पण पोपट किंवा अन्य काही लहान पक्षी संरक्षित असले तरी ते पाळल्यास शिक्षा होत नाही.
पण आता उच्च न्यायालयाच्या दिशादर्शक निकालामुळे सर्व संरक्षित प्राणी-पक्षांनी केलेल्या नुकसानीची सरकारकडून भरपाई मिळविण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागता येईल.
उमाकांत देशपांडे
वरिष्ठ सहाय्यक संपादक
अधिक वाचा: भाडेपट्ट्याने शेतजमीन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता पीककर्ज व विमा मिळणार; वाचा 'हे' नवीन परिपत्रक