मुंबई : शासनाने राज्यातील शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच जमीनमालक व पट्टेदार शेतकरी यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
पट्टेधारक शेतकऱ्यांना पीककर्ज, विमा मिळणे त्यामुळे सहज होणार आहे. विद्यमान कुळकायद्यांमधील निर्बंधांमुळे जमीनमालक आणि पट्टेधारक शेतकरी यांना अनेकदा अनौपचारिक किंवा तोंडी करारांवर अवलंबून राहावे लागत होते.
असे शेतकरी पीककर्ज, पीकविमा, आपत्ती निवारण मदत यांसारख्या लाभांपासून वंचित राहत होते. जमीनमालकांमध्ये जमीन गमावण्याची भीती असल्याने शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे प्रमाण कमी होते. नव्या कायद्याद्वारे सुरक्षित भाडेपट्टा प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व संबंधित प्राधिकारी यांना सदर कायदा व नियमास अनुसरुन खालील सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१) भाडेपट्टाकराराची कायदेशीर प्रक्रिया
प्रत्येक पट्टाकरार हा 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' नुसार रीतसर नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. केवळ तोंडी किंवा साध्या कागदावरील करार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. यात जमिनीचा कालावधी आणि मोबदला (रोख वस्तू/उत्पादनातील हिस्सा) स्पष्टपणे नमूद असावा.
२) मालकी हक्क आणि ताबा
कराराचा कालावधी संपताच जमिनीचा ताबा कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याविना मूळ मालकाकडे येईल. या करारामुळे पट्टेदाराला जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही, याची स्पष्ट नोंद करारात असावी.
३) पट्टेदार शेतकऱ्यांचे हित
नोंदणीकृत पट्टाकराराच्या आधारावर पट्टेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज (Crop Loan) आणि पीक विमा (Crop Insurance) मिळवून देण्यासाठी संबंधित बँकांनी सहकार्य करावे.
४) प्रशासकीय जबाबदारी
प्रत्येक तहसीलदाराने सोबत जोडलेल्या विहित 'नमुन्यात' एक स्वतंत्र पट्टाकरार नोंदवही (Register) तयार करावी. सदर नोंदवहीमध्ये गावाचे नाव, गट क्रमांक, मालक व पट्टेदाराचे नाव आणि कराराची मुदत याची अचूक नोंद करावी.
५) विवाद निवारण यंत्रणा
जमीन मालक आणि पट्टेदार यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठी तहसीलदार हे सक्षम प्राधिकारी असतील. प्राप्त अर्जावर ३ महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देणे बंधनकारक राहील.
६) निर्बंध
पट्टेदार ही जमीन कोणालाही पोट-पट्ट्याने (sub-lease) देऊ शकणार नाही. अनुसूचित जमातीच्या (ST) व्यक्तीची जमीन असल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय असा कोणताही करार करता येणार नाही.
उक्तप्रमाणे नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच सदर कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे सर्व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे पालन करावे.
अधिक वाचा: राज्यातील युरियाच्या काळ्याबाजाराचे धक्कादायक वास्तव समोर; कृषी विभागाने केली 'ही' मोठी कारवाई