सोलापूर : आमच्या उसाची बिलं कारखाने देत नाहीत आणि सरकार सांगतं कारखान्यावर आम्ही आरआरसी कारवाई केली, ही आरआरसी कारवाई म्हणजे काय रे भाऊ? असा सवाल ऊस उत्पादक शेतकरी परस्परांना विचारताना दिसत आहेत.
आरआरसी कारवाई म्हणजे महसुली वसुली प्रमाणपत्र (Revenue Recovery Certificate) अंतर्गत दिलेली वसुली प्रक्रिया, जी सहसा थकीत कर्ज किंवा शासकीय थकबाकी वसुलीसाठी केली जाते.
शासकीय अधिकाऱ्यामार्फत ही कारवाई केली जाते आणि ती न्यायालयीन आदेशाशिवाय सुरू होऊ शकते. या कारवाईमुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडून मालमत्ता जप्ती, बँक खाते गोठवणे, मालमत्तेचा लिलाव अशा कायदेशीर उपायांची प्रक्रिया केली जाते.
शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर मिळवून देण्याचा हेतू
◼️ एखादा साखर कारखाना शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची रक्कम, साखर सेस, शासकीय कर्जाचे हप्ते जमा करीत नसेल अथवा उपकर, वसुली, दंड, कर या शासकीय रकमा थकवलेल्या असतील अशावेळी साखर आयुक्त त्या कारखान्यावर आरआरसी काढू शकतात.
◼️ अशावेळी साखर आयुक्त थकबाकी भरा असा आदेश देतात. पैसे भरले नाहीत तर जिल्हाधिकारी/तहसीलदारांकडे कारवाईचा आदेश करतात. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळावेत हा या कारवाईमागचा हेतू असतो
कागदोपत्रीच होतेय कारवाई
◼️ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी आणि साखर आयुक्तांकडे सातत्याने केल्या जातात. तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित कारखान्यावर आरआरसी कारवाई केली जाते.
◼️ यावर्षी अशी कारवाई अनेक कारखान्यांवर करण्यात आली. तरीही शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची रक्कम मिळू शकली नाही, त्यामुळे ही कारवाई कागदोपत्रीच केली जाते, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
यावर्षी साखर कारखानदारांची आर्थिक स्थिती खूपच वाईट झाली आहे. इच्छा असूनही शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची रक्कम वेळेत देता आली नाही. साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाई केली. मात्र, कारखान्याकडे जप्त करावी अशी मालमत्ताच राहिली नाही. - समीर सलगर, कार्यकारी संचालक, श्री सिद्धेश्वर साखर कारखाना, कुमठे
अधिक वाचा: राज्यातील 'हा' साखर कारखाना ऊस लागवडीसाठी वापरणार 'एआय' तंत्रज्ञान; कशी कराल नोंदणी?