चंद्रशेखर बर्वे
नवी दिल्ली: ग्लोबल वॉर्मिंगच्या काळातील हवामानाचे रौद्ररूप लक्षात घेता केंद्र सरकार हवामान आधारित विमा योजना सुरू करण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
महाराष्ट्रासह पंजाब आणि अन्य राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या बेमोसमी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आणि जनावरे दगावली.
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानाचा लहरीपणा वाढला आहे. पावसाच्या मोसमात दुष्काळ आणि उन्हाळ्यात पाऊस पडत आहे.
यामुळे सरकारने हवामान आधारित विमा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. सध्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेसह संस्थांसोबत चर्चा केली जात आहे.
'जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२५' नुसार, हवामानाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
१९९३ ते २०२२ या काळात भारतात अतिवृष्टी आणि दुष्काळाच्या ४००हून अधिक घटना घडल्या आहेत. यात ८० हजारपेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
काय आहे विम्याची नवीन पद्धत?
◼️ सध्या पंतप्रधान कृषी विमा योजनेंतर्गत पिकांचा विमा काढला जातो. पारंपरिक विमा योजनेत तपासणीनंतर नुकसान किती झाले याचा आढावा घेतला जातो आणि त्यानंतर भरपाई दिली जाते. ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. यामुळे विम्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही.
◼️ परंतु, पॅरामेट्रिक विम्यामध्ये पाऊस किंवा उष्णतेने निश्चित मर्यादा ओलांडली की, विमा कंपन्यांकडून भरपाई दिली जाईल. क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया सोपी करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
◼️ अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, सरकारी आणि अन्य विमा कंपन्यांचे अधिकारी या योजनेवर विचार करीत आहेत. फिजी अशाप्रकारचा विमा योजना सुरू करणारा पहिला देश ठरला आहे.
अधिक वाचा: तुकडेबंदीखालील रखडलेले जमिनीचे व्यवहार होणार सुलभ; कुणाला कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर